हेटौंडा । बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्र मान श्रेष्ठले एक वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनीक गर्नुभएको छ । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्षमा भएका मुख्य प्रगति तथा उपलब्धीहरुा सार्वजनीक गर्नु भएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले एक वर्षमा मन्त्रालयले नीतिगत र कार्यक्रमगत रुपमा धेरै प्रगति गरेको बताउनुभयो । एक वर्षको अवधिमा प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८० बागमती प्रदेश सभामा पेश भई विषयगत समितिमा छलफल गरिएको, २ मन्त्रालयको लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी वार्षिक बजेट निर्माण कार्य गरिएको र “एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना” को लागि चालू आवमा बजेट र कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै उहाँले बागमती प्रदेशको दोस्रो आवद्यिक योजना २०८१÷८२–२०८५÷८६ को मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा रहेकोमा कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट समावेश गर्नको लागि मुख्य बुँदा प्रदान गरिएको । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीतिहरुलाइ किसान केन्द्रित गरिएको, मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तयार गरिएको २१ वटा नयाँ तथा ३ वटा पुराना कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भई कार्यक्रम सन्चालनमा सहजता भएको साथै मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ वटै कार्यालयहरुको अनुगमन निरिक्षण गरी आवश्यक सूझाव प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने गरी प्रदेश सरकारवाट कार्यविधि स्वीकृत गरिएको, प्रदेशको समग्र कृषि विकासको सोच सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, साथै, उक्त प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका नीतिगत विषयहरु कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाइ आगामी आ.व. को बजेट कार्यक्रममा समावेश गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यस्तै कृषि, शिक्षा र प्रविधि विकासको क्षेत्रमा बागमती प्रदेशसँग सम्भावित सहकार्य र समन्वयकोलागि चीनको चियाँग्सी प्रान्तवाट महामहिम उ चोङ्ग छिङ्गको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय भ्रमण टोलीलाई मन्त्रालयको पहलमा प्रदेश सरकारको तर्फवाट नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पठाइ भ्रमण सम्पन्न भएको, भ्रमणवाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी बागमती प्रदेश र चियाँग्सी प्रान्त वीच आर्थिक, प्राविधिक, विषयगत समझदारी कायम गर्ने सहमति भएसँगै समझदारी कायम गर्न नेपाल सरकारको अनुमती लिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाईएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरीज स्वीकृत भई कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालय नरहेका जिल्लाहरुमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको, सबै जिल्लाहरुमा कार्यालयकै रुपमा स्थापना हुनेगरी आ.व. ०८१÷०८२ को नीति कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको, दुध विक्रिमा आएको समस्या समाधान एवं गुणस्तरिय दुध उत्पादन र दुधमा प्रोत्साहन अनुदानका विषयमा बिभिन्न चरणमा विषय विज्ञहरु एवं सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छलफल तथा अन्तर्कृया कार्यक्रम गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बागमती प्रदेशको कृषि विकासको बर्तमान अवस्था र गर्न सकिने प्रयासका सन्दर्भमा कृषि सम्बद्ध विज्ञहरु सरोकारवालाहरु लगायतको सहभागितामा छलफल र अन्तर्कृयात्मक कार्यक्रम संचालन गरिएको, त्यस्तै रेशम खेतिको विकास र प्रवर्द्धन, कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, आदी विषयहरुमा समेत कृषि सम्बद्ध विज्ञहरु सरोकारवालाहरु लगायतको सहभागितामा छलफल र अन्तर्कृयात्मक कार्यक्रम संचालन गरिएको, धादिङ लगायत अन्य जिल्लाहरुका बाँदर पिडित कृषकहरुसँग छलफल गरेको, बाँदरको कारणबाट हुने क्षति नियन्त्रणको लागि विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको र प्रदेशको पशु सेवा कार्यालय चितवनबाट एक जना पशु चिकित्सकलाई भारत पठाई बादर व्यवस्थापन र नियन्त्रण सम्बन्धमा ५ दिने तालिम लिई आएको उहाँले उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यस्तै प्रदेशमा रासायनिक मलको माग बमोजिम उपलव्ध गराउनको लागि संघिय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिएको, बिगत बर्षहरुबाट संचालनमा आएका चितवनको माडी र सिन्धुलीको दुधौलिमा अवरुद्द भएको सामुहिक खेती कार्यक्रम अवलोकन निरिक्षण गरिएको, प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यालयका प्रतिनिधी, सरोकारवालाहरु लगायतको उपस्थितिमा छलफल र अन्तर्कृया कार्यक्रम राखी सामुहिक खेतिमा आएका समस्या र समाधानका उपायहरुका बारेमा छलफल भई सामुहिक खेतिलाई विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न आगामी आ.व. मा कार्यक्रम राख्ने विषयमा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको समेत उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यस्तै लम्पी स्किन डिजिज् नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १ हप्ते अभियान चलाई ४८३६४ गाईमा खोप निशुल्क रुपमा लगाइएको, प्रदेश सरकारले नेपालमा नै पहिलोपटक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्रतिकुल असर पार्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदवाट प्रभावित किसानलाई राहत रकम प्रदान गर्ने कार्यको लागिबाट शुरु गरी हालसम्म १ करोड ९१ लाख ७६ हजार १६० रुपैयाँ कृषकको खातामा पठाईएको, भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि प्रदेशको १३ वटै जिल्लाहरुमा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जसमा ११,४२,३२७ भेडा बाख्रालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाईएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधिन शीत भण्डारहरुको निर्माण कार्य ८६ प्रतिशत सम्पन्न भएको र रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा आएको साथै दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर, सिन्धुलिको मुल्कोट र रामेछापको मन्थलीमा परिक्षण सम्पन्न भएको तथा बाँकी जिल्लामा निर्माणकै चरणमा रहेको, शीत भण्डारहरुमा भएका कमि कमजोरीलाइ सुधार गरि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी हस्तान्तरणको लागि पहल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पशुपंक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइ हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेको, हेटौँडामा बागमती धुलो दुध कारखानाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई परिक्षण कार्य सम्पन्न भै साझेदारिमा सञ्चालनको निर्णय निर्णय भइसकेको, हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौँडा–११ मा निर्माणाधिन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भए लगत्तै तरकारी र फलफुलको विषादी अवशेष परिक्षण समेत हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवालाई थप विस्तारका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको, पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका २६ स्थानमा “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” स्थापनाका लागि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, स्थानीय तहसँगको साझेदारिमा समुदायमा आधारीत खेती प्रणाली मार्फत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर वडा निर्माण गर्न चालु आ.व. बाट एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट संचालित उत्पादनमा आधारित दुधमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत आ।व ०७९÷८० मा करिब ३० करोड रकम दुग्ध उत्पादकहरु लाई प्रवाह भएको र चालु आ.व. मा बिनियोजित छ करोड रकम थोरै भएकोले थप ४५ करोडको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा माग गरिएको उहाँले प्रगतिका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले यो १ बर्षमा प्रदेशको कृषिको अवस्था, समस्या बुझ्ने र सोको समाधानका पहलकदमीमा समय खर्च गरे जस्तो लागेको बताउनुहुँदै कृषकहरुको हित र कृषकको समस्या समाधानको लागि सक्दो प्रयास गरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले आगमी आ.व. को बजेट तथा कार्यक्रममा किसान केन्द्रित कार्यक्रमहरु निर्माणमा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव विनाेद कुमार भट्टराईलगायत कर्मचारीहरूकाे उपस्थिती रहेकाे थियाे ।