मकवानपुर । विगतका वर्षहरुमा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा आलोचना खेप्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारको खर्च यो वर्ष पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन् । बजेट विनियोजन गर्दा विकास बजेटलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बागमती प्रदेश सरकारले चालू आव २०८०÷८१ को नौ महिना वितिसक्दा जम्मा ३१.५५ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चैत मसान्तसम्ममा २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.४२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामात्र बाँकी हुँदा कुल बजेटको पुँजीगत तर्फ ३१.५५ प्रतिशत र चालु तर्फ कुल बजेटको ३८.९६ प्रतिशत अर्थात समग्रमा ३४.४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नौ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल पुँजीगत विनियोजनको ३१.५५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । चालुतर्फ भने, २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म १० अर्ब २९ करोड ४१ लाख अर्थात् ३८.९६ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ ।
यस्तो छ, खर्चको विवरण
बागमती प्रदेशमा खर्चको प्रतिशतको आधारमा हालसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५१.२६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७.५८ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १७ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेकोमा ९ करोड १० लाख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २ अर्ब १० करोड ६२ लाख मध्ये १५ करोड ८७ लाख मात्र खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रदेशमा कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नौ महिनाको खर्च ३५.७१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । भौतिक मन्त्रालयमार्फत् कार्यान्वयन गर्न २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म सात अर्ब ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि चार अर्ब २४ करोड १७ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म एक अर्ब ५९ करोड ९९ लाख अर्थात् ३७.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । भने, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म एक अर्ब ५४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८.४८ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३९ करोड ५८ लाख बजेट प्राप्त गरेको मध्ये ७० करोड ३६ लाख अर्थात २० प्रतिशत, खानेपानी उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयले ७ अर्ब ५० करोड ४९ लाख बजेट प्राप्त गरेको मध्ये २ अर्ब ३८ करोड ६१ लाख अर्थात ३१.७९ प्रतिशत, आन्तरिक मामलिा तथा कानून मन्त्रालयले ६३ करोड ६० लाख मध्ये १८ करोड ४६ लाख अर्थात २९.०३ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड २२ लाख मध्ये ५१ करोड ८६ लाख अर्थात २३.२४ प्रतिशत, प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल ३ अर्ब ७ करोड २५ लाख मध्ये १ अर्ब ११ करोड ९१ लाख अर्थात ३६.४३ प्रतिशत, श्रम रोगार तथा यातायात मन्त्रालयले ७९ करोड १६ लाख मध्ये ३५.२३ अर्थात २७ करोड ८८ लाख खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब ६५ करोड ४६ लाख रुपैयाँमध्ये नौ महिनाको अवधिमा पाँच अर्ब चार करोड ५९ लाख अर्थात् ६५.९२ प्रतिशत निकासा भइसकेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३३ करोड ८१ लाख विनियोजन भएको मध्ये ४१.०५ प्रतिशत अर्थात १३ करोड ८८ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ११ करोड २६ लाख बजेट मध्ये ४ करोड ११ लाख अर्थात ३६.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड, कर्मचारी सुविधा र सेवानिवृति सुविधातर्फ ४९ लाख ६० हजार र अर्थ–विविधतर्फ चार अर्ब १६ करोड ७४ लाख ४७ हजार विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म शुन्य खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
पुँजीगत खर्चको परिणाम आउनै बाँकीः मन्त्री थपलिया
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जग्गनाथ थपलियाले भने, पुँजीगत खर्चको परिणाम आउनै बाँकी रहेको प्रतिकृया दिनुभयो । असारमा बजेट आएपनि दशैंपछि मात्र कार्यविधि बन्ने, ठेक्का लगाउन र सम्झौता गर्न समय लाग्ने हुँदा चैत्र, बैशाखबाट मात्र कार्यान्वयनमा जाने गरेकाले खर्च कम देखिएको बताउनुभयो । उहाँले बैशाख अन्तिमसम्मा विकास बजेट बढ्ने बताउनुभएको छ । उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार, उपभोक्ता र ठेकेदारले समेत ढिला कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयाका कारण यस्तो देखिएको भन्दै कार्यान्वयन प्रकृयामा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यता बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य प्रह्लाद लामिछाने करीब २ दशक अगाडी पुँजीगत बजेट बढी हुने र खर्च पनि बढी हुने गरेकोमा त्यस यता पुँजीगत बजेट नै कम छुट्याउने र खर्च पनि कम हुने प्रवृति बढेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यकर्तामुखी जथाभावि टुक्रे योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने र कमाइखाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसले समग्रमा बजेट खर्च र कामको गुणस्तरमा कमी आएको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले राजनैतिक अस्थिरताका कारण पनि बजेट खर्च कम भएको प्रतिकृया दिनुभयो । योजना आयोगले छनोट गरेका योजना प्राथमिकतामा नपर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको भन्दै यो अर्को दुखद पक्ष भएको उहाँले बताउनुभयो ।
लक्ष्यको ४१ प्रतिशत आम्दानी
समग्र खर्चमा कमजोर देखएको बागमती प्रदेश सरकारको आम्दानी पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । चालु आवको नौ महिना बितिसक्दा कुल लक्ष्यको ४१.४३ प्रतिशत अर्थात २५ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँमात्र आम्दानी भएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विभिन्न कर, दस्तुर र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान आम्दानीको मुख्य स्रोत हो ।
जस अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको कुल अनुमानमध्ये बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वको अनुमानित हिस्सा २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो । जसमध्ये चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको तथ्यांक छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी कर अनुमानको ६८.३१ प्रतिशत प्राप्त भइसकेको छ ।
हालसम्म सवारी कर चार अर्ब ९५ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँटबाट चार अर्ब ५४ करोड ४४ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरवापत दुई अर्ब ५२ करोड ७२ लाख, अन्तःशुल्कबाट एक अर्ब ४९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन आचार्यले बताउनुभयो ।
संघीय अनुदानवापत कुल १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म आठ अर्ब २० करोड ८८ लाख अर्थात् कुल अनुमानको ४६.०९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म दुई अर्ब ६७ करोड ४७ लाख अर्थात् लक्ष्यको ७१.२३ प्रतिशत संकलन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
