राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आउँदो वर्ष प्रदेशलाई ६० अर्ब र पालिकालाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेकाे आयोगले जनाएको छ ।

सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले पाउने गरी सिफारिस गरेकाे वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा १५ अर्ब रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, पालिकातर्फ न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेकाे आयोगले जनाएको छ ।

पालिकाको हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन पनि विश्लेषण गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ४० दशमलव ८९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनीले २६ दशमलव ९९ अङ्क पाएको छ ।