मकवानपुर । प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको स्वामित्व र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशमा कायम गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुभाव दिएका छन् । हेटौंडामा जारी मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा विज्ञहरुले संविधानत प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकार भएकोले संघीय वन ऐनमा राष्ट्रिय वनको स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा कायम गरी संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा बिज्ञहरूले वन, वातावरण, जलाधार, जैविक विविधताको सवालमा विभिन्न सुझाव दिनुभएको छ । संविधानविद काशीराज दाहालले स्थानीय सरकारको वन व्यवस्थापनमा भूमिका कानूनद्वारा स्पष्ट गर्नेपर्ने, स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र बाहिर वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति बढ्दै गएकोले ती हानीकारक वन्यजन्तुको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हुनुपर्ने, निकुन्ज सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक संशोधन गरी स्थानीय जनतालाई त्यसबाट परेको प्रभावको मुल्याङ्कन गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बिज्ञहरूले दिनुभएको छ ।
यस्तै जलाधार संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सँग बाझिने संघ र प्रदेशका ऐन कानुनमा रहेका प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने, ग्रामिण तथा सहरी, धार्मिक, कबुलियती वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन, उपयोग र नियमन एवं वन उपभोक्ता समूहको स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, सडक तथा गोरेटो, सार्वजनिक पर्ति जग्गा, सार्वजनिक पोखरीको किनार, सिंचाई कुलो, नहरको किनाराको सार्वजनिक जाग्गा, नदी किनार, नदी उकास, नहरको किनारामा रहेको सार्वजनिक जग्गामा वन वा उद्यान संरक्षण, नियमन, सदुपयोग तथा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्न स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।
त्यस्तै निजी वनको प्रवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन उपयुक्त हुने, बाढीले बगाएका बेवारिसे काठको उपयोग सम्बन्धी प्रदेशले छरितो प्रक्रिया बनाई सम्बन्धित स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा सदुपयोग गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै विपद् व्यवस्थापन अन्तरगत पनि जिम्मेवारी बांडफांड गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यो भेलाले एक सशक्त मार्ग दिंदै निकासमा पुग्न सकिने भन्दै दाहालले संघले मापदण्ड, नीति बनाउने र अन्तर्राष्ट्रय सहायता परिचालन गर्ने, राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय सरकार मार्फत एकद्वार प्रणालीमा वितरण गर्ने र प्रदेशले राहत वितरणमा आवश्यक समन्वय गर्ने सुझाव दिनुभयो । यसैगरी विकास योजना तर्जुमा, निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा जुन तहको सरकारको योजना हो उसैले उक्त योजनामा आइपर्ने वा संभावित विपद् जोखिम तथा त्यस योजनाको निर्माण, सञ्चालनका कारणले उत्पन्न हुनसक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, महाविपस्तरको विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व संघले गर्ने, ठूलो स्तरको विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व प्रदेशले गर्ने र मध्यम तथा सामान्यस्तरको विपद्को व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्ने गरी पूर्वतयारी र अन्य कार्य विभाजन गर्ने सबै प्रकारका प्रकोपको राष्ट्रिय एकीकृत बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनको नेतृत्व संघले गर्ने सुझाव दिईएको छ ।
