मकवानपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संघीयतालाई बलियो बनाउनुमा नै सबैको हित भएको बताउनुभएको छ । संघिय सांसद, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आयोजनामा वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा आजबाट सुरु भएको विकास र समृद्धिमा अन्तरतह समन्वय विषयक दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीयता बलियो बनाउनुमा नै सबैको हित भएको बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले संविधानले दिएको अधिकारको प्रदेशले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै प्रदेशको अस्तित्व समाप्त हुने स्थितीमा पुगेको र यसले संघीयतालाइै नै खतरा पुग्न सक्ने वताउनुभएको छ । अझै पनि परमपरागत शैलीमा कामहरु हुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले पुरानो परम्परागत शैली र मानसिकता परिबर्तन गरेर नया परम्पराको सुरुवात गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । “हिजोको मानसिकता परीबर्तन गर्न सकेका छैन, फाईल अझैपनी टेबुल मुनि नै बस्छ, काममा कुनै भिन्नता भएको छैन सहजरूपमा परीबर्तन हुनेकुरालाई तत्काल सुरु गरौ ।” मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । तीन तहका सरकार बिचमा समन्वयको भुमिका कसले गर्ने भन्ने अझै अलमल रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले केन्द्रको कार्यक्रम प्रदेशले र प्रदेशको कार्यक्रमको स्थानीयले गर्ने तथा योजनाको मापदण्ड बनाउनुपर्ने औल्याउनु भएको छ । केन्द्र प्रदेश र स्थानीयको योजना छुट्टाउनु पर्ने भन्दै उहाँले संघले धेरै जिल्लामा कार्यालय खोल्ने क्रम सुरु भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाैडेलले त्यसले सङ्घीयता कमजोर हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना छुट्टाछुट्टै बनाएर काम गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । साझा सुचीका बिषयमा तिनै तहका सरकारहरु स्पस्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हरेक प्रकारले जनताको सेवामा तीनै तहको सरकार लाग्न आबश्यक रहेको सभापति दाहालको भनाई थियो ।
विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणि खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फूयाल, प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपाल, प्रदेश मामिला विकास समितिका सभापति माधव पौडेल लगायतकाले मन्तव्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा १५ औं आवधिक योजना, प्रोजेक्ट बैंक र संघीय स्तरबाट प्रदेशमा संचालित रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुको अवस्था र आगामी दिशा, पहिलो आवधिक योजना, प्रदेश स्तरबाट संचालित रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुको अवस्था र आगामी दिशा, विकासमा अन्तरतह समन्वय संवैधानिक तथा कानूनी आधार र वित्तिय अवस्था, विकास परियोजनाको अवस्था, कायान्वयनको चुनौति र समाधानका उपायहरु, आयोजना छनौट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु र आयोजना कार्यान्वयनका सफल अनुभवका बारेमा विज्ञहरुले प्रस्तुति गर्नुहुने छ ।
