मकवानपुर । एउटै सार्वजनिक जग्गा र भवनमा तीन वटा संस्थाको आँखा लाग्दा भोगाधिकारसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर रहेको भवन र जग्गामा समन्वय एकाइसँगै सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आआफ्नै दाबी गरेपछि विवाद भएको हो ।
सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा काम चलाउन अगुवा स्रोत केन्द्रको भवन बनाउन विद्यालयले दिएको थियो । स्रोत केन्द्रको समय सकिएपछि विद्यालयलाई नै भवन र जग्गा जिम्मा लगाउने सहमतिमा जग्गामा भवन बनाउन दिइयो । अहिले स्रोत केन्द्र खारेजीमा परेपछि न भवन हस्तान्तरण गरियो न त जग्गा नै छाडिएको छ ।
हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानी बनेपछि प्रदेशका मन्त्रालयका लागि भवन र जग्गा खोजी गर्दा साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि रोजिएपछि शिक्षा कार्यालयको कार्यसम्पादन स्रोत केन्द्र रहेको भवनबाट हुँदै आएको थियो । सीमित कोठामा खुम्चिन पुगेको शिक्षा कार्यालय पनि खारेजीमा परेपछि त्यही भवनबाट सङ्घीय सरकार मातहतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
उपमहानगरको निर्णय
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर बस्दै आएको भवन खाली गराउने निर्णयपछि थप विवाद भएको हो । उपमहानगरपालिकाको गत बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकले शिक्षा समन्वय एकाइ बसेको सिद्धार्थ माविको भवन खाली गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले भवन बनेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको र त्यसको संरक्षण उपमहानगरको भएकाले सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयले छाड्नुपर्ने दाबी गरेको छ । उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले उपमहानगर र वडा कार्यालयलाई आवश्यक संरचना बनाउन जग्गा नभएकाले सार्वजनिक जग्गा र भवन खाली गर्न सङ्घीय सरकार मातहतको कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो जग्गा विद्यालयको पनि होइन, शिक्षा समन्वय एकाइको त झनै होइन । त्यसैले एकाइलाई खाली गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको हो ।”
विद्यालयको दाबी
शिक्षा समन्वय एकाइ रहेको जग्गाको पुर्जा कसैको पनि नाममा नरहेको र उपमहानगरपालिकाले समेत विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको भन्दै पत्र दिएको जानकारी दिँदै प्रधानाध्यापक मोहन शर्माले पहिलेको सहमति अनुसार शिक्षा समन्वय एकाइले छाड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा समन्वय एकाइ मकवानपुरका प्रमुख दीनानाथ गौतम उपमहानगरपालिकाले निर्णय गर्दैमा कसरी खाली गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँले कार्यालय बसेको भवन उपमहानगरको लगानीमा बनेको भवन पनि नभएको भन्दै अगुवा स्रोत केन्द्रका लागि बनेको र पछि शिक्षा कार्यालयको भवन प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएपछि सोही भवनमा बस्दै आएको बताउनुभयो ।
प्रदेशको भवन नबन्दा सकस
साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेको भवनमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना गरेको झन्डै छ वर्ष पुग्दासमेत मन्त्रालयले आफ्नै भवनको व्यवस्था गर्न नसक्दा सङ्घीय सरकार मातहतको शिक्षा समन्वय एकाइलाई सकस भएको हो । गाेरखापत्रबाट । गोरखापत्र