प्रदेश सरकारले मन्त्रीका जिल्लालाई लक्षित गरेर बजेट खन्याएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता थपलियाको आपत्ति ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा एमाले र राप्रपाले अवरोध गरेका छन् । बजेटप्रति असन्तुष्टि राख्दै बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले बजेटमा सांसदहरूलाई नै विभेद गरेको,असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै एमाले र राप्रपाले आजबाट सुरु भएको बैठक चल्न नदिएका हुन् ।
बैठकमा सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । उक्त कार्यसूची बैठकमा प्रवेश गरे लगत्तै एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध गरेका छन् । पक्षपाती ढंगबाट बजेट ल्याएको, भूगोल अनुकूल भन्दा पनि मन्त्री र कार्यकर्तामुखी कार्यक्रममा बजेट ल्याएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिएको एमालेका सांसदहरुले बताएका छन् । बजेट समावेशी र सन्तुलित हुन सकेन ।
४ जना मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित छ । भूगोल, नागरिक अनुकूल बजेट आएको छैन । त्यही भएर सदन अवरुद्ध गरिएको हो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले गत असार १ गतेको प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । सोही दिन बसेको दोस्रो बैठकमा आर्थिक विधेयकसहित विभिन्न ६ वटा विधेयक प्रस्तावहरू टेबुल गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले संसदमा बोल्नु भएको भनाइ जस्ताको तेस्तै ।
पछिल्ला समय बाढी र पहिरोको कारण ज्यान गुमाउनु भएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।घाईतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । उचित क्षतीपूर्ती र औषधी उपचारको व्यवस्थाको लागि सरकारसँग माग गर्दछु । प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व तयारी र उद्धारको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
हामी किसानहरुको पर्वको रुपमा हरेक वर्ष असार १५ गते मनाउदै आएको धान दिवसको शुभकामना सम्पुर्ण प्रदेशवाशी एबम देशवासी किसान दाजुभाइ दिदिबहिनीहरुमा दिन चाहन्छु ।
सभामुख महोदय, सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा, प्रदेशको अर्थतन्त्र, सामाजिक आवश्यकताहरू, विकास लक्ष्यहरु,आवधिक योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, अर्थव्यवस्थाको विकास र आर्थिक व्यवस्थाको समृद्धिलाई प्रोत्साहन आदि मा ध्यान दिनु पर्छ र यसले वार्षिक आर्थिक योजना, आर्थिक नीति, राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकताहरू, आर्थिक उपकरणहरू, राष्ट्रिय आर्थिक मानकहरू, रोजगारी, कर, राजस्व, आर्थिक अवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन, आर्थिक नीतिकर्मीहरूको तथ्यांकन, आर्थिक मापदण्ड, आर्थिक व्यवस्थापन, आर्थिक स्थिरता इत्यादीबाट प्रत्याभूत गर्नु पर्छ भन्ने सैदान्तिक कुरा हामी सबै लाई थाहा छतर के यो बजेट सहि माने मा तेस्तै छ त ?
२०७९र८० को बजेट र २०८०/८१ को बजेट हेर्दा चालु खर्च २७ प्रतिसत बाट बढेर करिब ४३ प्रतिसत पुगेछ । पुजीगत खर्च ५८ प्रतिसत बाट ५६ मा झरेको छ , स्थानीय तहमा हुने वितिय हस्तान्तरण र व्यवस्थापन पनि अत्यधिक घटेको छ ।सरकार निर्माण हुदाको प्रथम चरण को सहयात्रा मा त हामी ले चालु खर्च कटौतीको योजना हरु को बारेमा पो छलफल गरेका थियौ जस्तो लाथ्यो त मुख्यमन्त्री ज्यू होइन ररु सत्ता समीकरण फेरिए पछी अलि बिर्सिनु भएछ कि क्या हो ?
म त यो बजेट विशेष गरी केवल ३र४ चुनाब क्षेत्रमामा मात्र केन्द्रिकृत भएको देख्छु त ?
धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट जिल्लामा मात्र कुल विकास बजेट ७ अर्ब को हाराहारिमा देखिन्छ यो भन्दा अझ बढी छ । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट समेतको गर्दा कुल बजेटको २१५ बजेट तीन जिल्लामा मात्र विनियोजन भएको देखिन्छ । मेलम्ची नगरपालिका मा सरसर्ती हेर्दा २८ करोड ६५ लाख विनियोजन भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि वडा नं ७ देखि १३ सम्ममा मात्र । सायद भौतिक मन्त्री ज्यूको निर्वाचन क्षेत्र त्यति वटा मात्र वडामा पर्छ कि रु मैले यसो भनिरहँदा सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा तथा मेलम्ची नगरपालिकामा वजेट विनियोजनको विरोध गरेको होईन । सोहि अनुरुपमा अन्य जिल्ला र स्थानीय तहमा किन वजेट विनियोजन भएन भन्न खोजेको हुँ ।
स्थानीय तहका वडा नै नभएका वडामा वजेट विनियोजन भएको छ । मकवानपुर, काठमाडौं, काभ्रे, रामेछाप लगायतका जिल्लामा यस्तो किन भयो ?
प्रदेशको राजधानीलाई उपेक्षा किनरुरु वडाध्यक्षहरुले कालो झण्डा देखाउने निर्णय गरेका छन् यो कुरा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले थाहा पाउनु भएको छ कि छैनरु की प्रदेश राजधानीको विषयमा गठबन्धनमा अझै अन्योलता हो र ?
मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तरगतको हेटौंडा हस्पिटलका १४४ जना करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाई सरकारी अस्पतालको सेवालाई प्रभावित पार्न किन लागिएको होरु जनताको स्वास्थ्य माथि यो हदको खेलबाड किन गर्न खोजिएको होरु निजी अस्पताल र निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समृद्ध बनाउन खोजिएको होरुरु कार्यरत स्वास्थ्य प्राविधिक लगायतका अन्य साना कर्मचारीलाई आतंकित पार्न किन खोजिएको हो ?
डिप बोरिङ्ग र पहिरो नियन्त्रण, सडक निर्माणको लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुन हदको लज्जाजनक र गैह्र जिम्मेवारपूर्ण कार्य होरु त्यति लागतमा यस्ता योजना सम्पन्न हुन्छ ?
गठबन्धनका नेता र मन्त्रीको निजी जग्गा र प्लटिङ सुधारको लागि ५० लाख तारजाली सहितको तटबन्धन कार्यक्रम राखिएको छ । जनताको घर जग्गा जोगाउन खहरे बाढी नियन्त्रण गर्न ५ लाखरुरु १० अर्ब भन्दा बढी बजेटमा योजनाहरुमा ५ लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ । जुन वडा कार्यालयको भन्दा पनि सानो आकार हो यसले प्रदेश सरकारलाई नै गिज्याईराखेको छ ।
सामरिक महत्व र गौरवका आयोजना कान्ति लोकमार्ग अन्तरगत एकान्तकुना छम्पी टिकाभैरव सडक र हेटौंडा चक्रपथको लागि ५ लाख विनियोजन भएको छ तर मुख्यमन्त्री, भौतिक र अर्थमन्त्री ज्यूहरुका जिल्लामा साना सडकहरुले ३० करोडसम्म पाएका छन् ।
सडक, खहरे पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी योजना, को लागि ५ लाख र ७ लाख दामासाही भागबन्डामा बजेट विनियोजन उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यकर्ता पोस्न कि विकास गर्नरु त्यो बजेट विकास गर्न विनियोजन भएको हो ?
४० प्रतिशत बजेट कसले माग गर्यो कसको आवश्यकता हो भन्नेमा स्थानीय जनता, माननीय ज्यूर स्थानीय तहका जन प्रतिनिधि नै अनविज्ञ छन् । उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरी कतै कमिशनको चक्करबाट बजेट विनियोजन भएको त छैन रु । यस्ता बजेटले जनताको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
बजेट कसरी विनियोजन भयो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय योजना तर्जुमा, जिल्ला योजना तर्जुमा र प्रदेश स्तरीय तर्जुमा मार्फत पहिचान भएका योजना बजेटले समेट्यो कि चिरकटोमा लेखेका योजना बजेटले समेट्यो भन्ने म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु । मैले बुजेसम्म अधिकाँश योजना चिरकटो बाट निकालिएको छ ।
समाजबादमा जाने खुट्किलोहरुलाई कतै समेटेको छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बिच तालमेल छैन ।
ठेक्काको अन्तिम चरणमा रहेको भिमफेदी कुलेखानी सुरुङ्ग मार्गको नाम परिवर्तन गरी हेटौंडा चोभार सुरुङ्ग मार्ग राखिएको तर बजेटमा सम्बोधन भएको छैन ।
खाद्य सुरक्षाको विषयमा नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ तर बजेटमा उल्लेख छैन ।
चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ तर बजेटमा चालु खर्च कटौती गरिएको छैन ।
प्रदेशको गौरवका योजनामा बजेट कटौती किन भएको होलारुरु विद्युतीय बस, सरुङ्ग मार्गजस्ता अघिल्ला सरकारले ल्याएका जनमैत्री र प्रदेश गौरवका योजनाममा बजेट विनियोजन गरिएको छेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता पूर्वतिर फर्केको छ भने बजेट पश्चिमतिर फर्किएको छ । यसले काशी जानु कुतिको बाटो भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दछ ।
प्रदेश सरकारका निर्देशनालय र मन्त्रालयहरुले नीति नियम र कार्यविधि बनाउने हो । आफ्ना मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर मन्त्रालय र निर्देशनालयले जिल्ला कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्ने जसरी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । किन मन्त्री र मन्त्रालय सचिवहरुलाई जिल्लाका कार्यालय प्रमुखले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने लागेको होरु मन्त्रालय र निर्देशनालयहरुले सञ्चालन गर्न त्यस्ता कार्यक्रमहरुको अनुगमन कसले गर्ने होरुरु यसले सुशासनलाई कमजोर बनाउछ भ्रष्ट्राचार बढाउँछ।
सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ विक्रि गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाईएको छ । स्वदेशी काठको मूल्य बढेर आल्मुनियम र विदेशी काठ आयात बढेको छ । सामुदायिक वनका काठहरुको लिमाम मार्फत बिक्रि हुन छोड्यो । जिल्ला वन पैदावार आपूर्ती समितिका काठहरु बिक्रि हुन छाडेको छ । त्यस तर्फ बजेटले रौं भर पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
ठेक्का प्रकृयालाई छल्न एउटै योजनामा ५ पटक सम्म बजेट विनियोजन गरि उपभोक्ता मार्फत गराउने जुन लाजमर्दो हर्कत सरकारले बजेटमा देखाएको छ यो गम्भिर नीतिगत भ्रष्ट्राचार समेत हो ।
अर्को लज्जाको विषय यस बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा केहि गैह्र सरकारी संस्थाहरुको ९ल्न्इ० नामै तोकेर अनुदान दिने र अनुदान मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनि धादिङ जिल्लामा मात्र करडौं बजेट विनियोजन गरेको छ यसले जनताले तिरेको कर मार्फत वनेको बजेट पास भयो भने सरकारको त कुरा नगरौं यो गरिमामय संसद समेत अराजतकता र भ्रष्ट्राचारको साक्षि बन्नु पर्ने दुखद अवस्था आउने देखिन्छ ।
विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री ज्यूको निर्वाचन क्षेत्र लक्षित यो बजेटमा अघिपछिका भेटघाटमा सत्तापक्षकै माननीय ज्युहरुले चरम असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको छ । म सत्तापक्षका माननीय ज्यूहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईको दलका नेतासँग नडराउनुहोस् खुट्टा नकमाउनुहोस् र की आउनुहोस् गलत कुरालाई यहिँ संसदबाट विरोध गरौं गलतलाई गलत भनौं ।
आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि कर्मचारी र प्रदेश सरकारका कार्यालयलाई मोहरा बनाउने किसिमले उपभोक्ता समितिको नाममा सिमित व्यक्तिलाई अघोषित ठेक्का र विना प्रतिस्पर्धामामार्फत काम गराउन जुन किसिमले हदै सम्मको अराजकता यो बजेटमा देखिएको छ यसको कुनै लक्ष्य र दिशा देखिदैन, यसले दीगो विकासको छेउछाउ समेत पुग्न सक्दैन, यो अत्यन्त असन्तुलित छ । एउटै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित यो बजेटले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई नकारेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत विकासका क्षेत्रलाई बजेटले समेटेको छैन । आर्थिक विकास र रोजगारीको सृजनालाई यस बजेटले देखेको छैन । अल्पसंख्यक, गरीबीको रेखामा रहेका जनता, महिला, आदिवासि जनजाती, दलित र फरक क्षमता भएका, यूवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकलाई लाई यो बजेट चिन्दैन । कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई यो बजेटले उपेक्षा गरेको छ ।
अघिल्ला बजेटका अपुरा योजनाहरुलाई पूर्णता दिन बजेटले सकेको छैन ।
खर्च कटौतीको लागि नयाँ सरकारी भवन निर्माण नगर्ने भनिएको मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३९ वटा नयाँ भवन किन ?
विपद नियन्त्रण गर्ने भूसंरक्षण कार्यलय, जलस्रोत तथा सिँचाई जस्ता कार्यालयहरुमा विपद कोषमा कुनै रकम विनियोजन भएको छैन ।
जलवायू परिवर्तनको असर न्यूनिकरण र वातावरणमैत्री नभएको यो बजेटलाई यस अवस्थामा नेकपा एमालेले यस बजेटको छलफलको औचित्य देखेको छैन ।
