सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सभामा पेस भएको विवरण अनिवार्य रुपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइ असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामा पेस भएको बजेटलाई मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा आउँदो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि केही स्थानीय तहले तोकिएको मितिमा सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आज बिहान ७ बजेसम्मको विवरण अनुसार मन्त्रालयको पोर्टलमा २ सय ३७ वटाले मात्र प्रविष्ट गरेका छन् । ६ वटा महानगरसहित धेरै जसो नगरपालिका र गाउँपालिकाले तोकिएको मिति असार १० भित्रै बजेट ल्याएका छन् । उनीहरुले ल्याएको बजेट मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बजेट ल्याएर पनि कतिपय पालिकाले मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छैनन् ।
राजनीतिक दलको विवाद, पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व, दुर्गमका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिलगायतका कारण केही पालिकामा नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन र सार्वजनिक गर्न समस्या देखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्नेछ । स्थानीय तहले पाउने अनुदानका लागि आयोगले १७ वटा सूचक बनाएको छ । तीमध्ये एउटा सूचक असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गएको वर्ष पनि केही स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् ।
