मकवानपुर/ बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ७४ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ स्थानीय तह अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ ।
१ असारमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान छुट्याएका हुन् । उनले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष, पँुजीगत, समपुरक अनुदान बजेट विनियोजन गरेका छन् । वित्तीय हस्तान्तरणमा पुँजीगततर्फभन्दा चालुतर्फको अनुदान बढी रहेको छ । पुँजीगत विकास निर्माणमा हुने खर्च र चालु तलब, भत्तासहित कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च हो ।
जसको मतलब चालु खर्च बढ्दै जाँदा विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ । चालुतर्फ मकवानपुरका १० स्थानीय तहले कुल ४६ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ पाउँदा पुँजीगततर्फ २८ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ । यसरी पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढ्दै जाँदा मुलुकको आर्थिक संकटलाई मलजल पुग्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, प्रदेश सरकारले चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १२ औँ महिना चलिरहँदा बागमती प्रदेशले कूल विनियोजनको ७५ दशमलव २८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अन्तिम एक महिनमा बागमतीले २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेुपर्ने अवस्था छ । यस अवधीमा विनियोजन बजेटको आधारमा चालुतर्फ ८३ दशमलव २९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७२ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
केन्द्रीय राजधानी शहरको प्रतिनिधित्व गर्ने बागमतीको ‘पर्फमेन्स’ अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो मानिन्छ । तर, यो प्रदेशको प्रवृत्ति हेर्दा यसले केन्द्र सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई पछ्याइरहेको छ । बागमती प्रदेशबाहेकका ६ वटा प्रदेशमा भने चालु खर्चको अनुपातमा पुँजीगत खर्चको अंश अलि धेरै छ । कोशीको ३६ दशमलव २४ अर्बको बजेटमा चालु खर्च १४ दशमलव ३९ अर्ब र पुँजीगत खर्च १८ दशमलव २३ अर्ब छ । मधेश प्रदेशको ४४ दशमलव ११ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ १८ दशमलव २१ अर्ब र पुँजीगततर्फ २५ दशमलव ६९ अर्ब रहेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशले ६२ दशमलव ७० अर्बको बजेटमा चालुतर्फ २६ दशमलव ०७ अर्ब र पुँजीगततर्फ २१ दशमलव ६६ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकीले ३३ दशमलव ४२ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ १२ दशमलव १९ अर्ब र पुँजीगततर्फ २० दशमलव १९ अर्ब, लुम्बिनीले ४० दशमलव ४७ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ १३ दशमलव ६३ अर्ब र पुँजीगततर्फ २३ दशमलव २५ अर्ब र कर्णालीले ३३ दशमलव ३७ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ ९ अर्ब र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले २९ दशमलव २६ अर्बमा चालुतर्फ ९दशमलव ५९ अर्ब र पुँजीगततर्फ १७ दशमलव ०२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, बागमती सरकारले प्रदेशकै राजधानी हेटौँडा उपमहानगरका लागि ३ करोड ५० लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिरहँदा चालु खर्चतर्फ ७ करोड ७९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हेटौँडाले पुँजीगत र चालु गरी कुल ११ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ वितीय हस्तान्तरणअन्तर्गत अनुदान पाउने भएको छ । थाहा नगरपालिकालाई चारवटै अनुदान गरी पुँजीगततर्फ ४ करोड ४५ लाख र चालु खर्चतर्फ ७ करोड ६७ लाख ३६ हजार बजेट दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । थाहाले १२ करोड १२ लाख ३६ हजार अनुदान पाउने भएको छ ।
जिल्लाका ८ गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले कुल ५१ करोड १२ लाख ३५ हजार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा ८ गाउँपालिकाकै पुँजीगततर्फ २० करोड ५ लाख र चालुतर्फ ३१ करोड ७ लाख ३५ हजार अनुदान दिइने भएको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले पाउने अनुदानमा चालुतर्फ भन्दा पुँजीगततर्फ बढी छ । २ करोड ६४ लाख १८ हजार चालु खर्च र ३ करोड पुँजीगततर्फ इन्द्रसरोवरले पाएको छ ।
कैलाश गाउँपालिकाले ३ करोड ५७ लाख ५८ हजार चालु खर्च र पुँजीगतमा २ करोड ९५ लाख अनुदान पाउने भएको छ । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रस्थित बकैया गाउँपालिकाले चालुतर्फ ४ करोड ८२ लाख ९३ हजार र पुँजीगततर्फ २ करोड ४५ लाख, बागमती गाउँपालिकाले ५ करोड ४१ लाख ६३ हजार चालुमा र १ करोड ४५ लाख पुँजीगत खर्चमा अनुदान पाएको छ ।
भीमफेदी गाउँपालिकाले चालुतर्फ ३ करोड ५८ लाख ४४ हजार र पुँजीगतमा २ करोड ४५ लाख, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले चालुतर्फ ३ करोड ७६ लाख र पुँजीगततर्फ २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, मनहरी गाउँपालिकाले ३ करोड ९६ लाख ६ हजार चालु खर्चमा र २ करोड ३५ लाख पुँजीगत खर्चका लागि अनुदान पाउने भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
जिल्लाकै विकट राक्सिराङ गाउँपालिकाले चालुतर्फ ३ करोड ३३ लाख १० हजार र पुँजीगततर्फ २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान पाउने भएको छ ।
नेपालमा विगतदेखि नै चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम भएको चर्चा हुँदै आएको छ । एक वर्षमा उपभोग भएर जाने वा त्यसबाट भविष्यमा आय सिर्जना नहुने खर्चलाई चालु खर्च भनिन्छ । विकास निर्माणमा लगानी गरेपछि पुँजीगत खर्च हुन आउँछ र प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरे चालु खर्च मानिन्छ । जसकारण बागमती सरकारले मकवानपुरका स्थानीय तहलाई आगामी आवका लागि विकास निर्माणमा भन्दा पनि चालु खर्चमा बढी बजेट बजेट छुट्याएको देखिन्छ ।
नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत भनिएको बजेट पनि वास्तवमा निकै थोरै मात्र पुँजीगत कार्यमा खर्च भएको पाइन्छ । अर्थात्, बागमती सरकारले चालु आव २०७९/८० को ९ महिनामा जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारको विनयोजित बजेटले विकासको र समृद्धिको एजेन्डा भाषणमा मात्रै सीमित छ । ठूलो बजेटका लागि स्रोत जुटाउन जनतालाई चर्को राजस्वको भुंग्रोमा हाल्ने गरेका मन्त्रीहरुले स्वार्थ मिल्ने करलाई घटाउने र हटाउनेसम्मका कार्य गरेका छन् ।
बजेटको ठूलो हिस्सा विकासमा नभई चालु खर्च भइरहेकोले मुलुकको समृद्धि अलपत्र बनेको हो । एकातिर चाल खर्चको तुलनामा विकास बजेट विनियोजन न्यून हुँदै गइरहेको र अर्कोतर्फ विकासका लागि विनियोजित बजेट पनि पूरै खर्च नहुनुले निरन्तर संकटमा मुलुकको अर्थतन्त्र छ । शिलापत्रबाट ।
