हेटौंडा । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन भई स्तर वृद्धि हुने कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी सबै खर्च प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने सुझाएको छ । १२ जेठमा अर्थ मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै प्रदेशले नै व्यहोर्नु पर्ने राय परामर्श गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागेको जवाफ पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले समायोजन भएर जाने कर्मचारीको सुविधाको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई दिएको हो । ‘प्रदेशमा समायोजन भई स्तर वृद्धि हुने कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था सरकारी सेवाको लागि निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक ऐनले व्यवस्था नगरेको हुँदा प्रदेश सरकारबाटै व्यहोर्न उपयुक्त हुने राय/परामर्श लेखी पठाउने मिति २०८० जेठ १० (सचिवस्तर) को निर्णयानुशार अनुरोध छ,’ अर्थले भनेको छ ।