हेटाैंडा । बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा प्रतिपक्षलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गरिएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेशले आफ्नै मौलिकतामा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने भन्दा पनि संघीय सरकारले केहि दिन अगाडि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै काँटछाँट गरी कर्मकाण्डी रुपमा प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।
सवल, सुशासनयुक्त, आत्मनिर्भर र प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउने संकल्पका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको भनियता पनि त्यसको प्राप्ति र कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने कुरामा स्पष्टता नभएको बताउनुभयो । उहाँले दुग्ध किसानहरुको प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गरेर विस्तारै दुधमा आत्मनिर्भर हुँदै गरेको अवस्थालाई अवरोध पु¥याउने काम गरेको बताउनुभयो । “हामीलाई आशंका छ की संघीय सरकारको यस कदमलाई पछ्याउँदै बागमती प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड लगायत अन्य निर्देशनालयहरु पनि खारेज गर्ने त छैनन् रु दुग्ध किसानहरुको आगामी दिनमा कसरी संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम देखिएको छैन । यसमा प्रदेश सरकारको धारणा बारे जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो “मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा कुनै ठोस नीति अवलम्बन गरिएको देखिएन । वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउने कुराहरु गरिरहँदा वित्तीय परिचालन र सहकारीहरुको वित्तिय पारदर्शितालाई नियमन गर्ने कुनै नीति स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको पाइएन ।” विकासको मोडलमा अगाडि बढ्दै सम्बृद्ध नेपाल बनाउने राष्ट्रिय आकाँक्षालाई पूरा गर्दै समाजवाद तर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा विकास खर्च न्युन हुनुले नेकपा एमालेलाई चिन्तित बनाएको उहाँको भनाई छ । पुँजिगत खर्चलाई कसरी बढवा दिने र विकासको आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न के–कस्ता कदमहरु चालिनेछन भन्ने कुरा यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको नपाईएको उहाँको भनाई छ ।
सबैभन्दा धेरै कर उठाउने यातायात तथा मालोपत कार्यालयलाई थप ब्यवस्थीत बनाउने कुरामा यस नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको भन्दै स्वास्थ नीति अध्ययन गर्दा कुनै नयाँ कार्यक्रम उल्लेख नभएको उहाँको भनाई थियो । “अस्पतालहरुमा विरामीको चाप दिनहुँ बढदो छ तर नीति तथा कार्यक्रमले त्यस तर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । स्वास्थ्य विमाको प्रभावकारिताको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अझै स्पष्ठ हुन सकेको छैन किनकि प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकहरुमा विमा कार्यक्रमप्रतिको पहुँच न्यून रहेको छ । तर सबै नागरिकहरुलाई विमा कार्यक्रमले समेटनको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको पाईएन । गाउँघरमा अझैपनि जनचेतनाको कमिले झारफुक र परम्परागत उपचारपद्धतीमा विश्वास गर्न नागरिकहरु विवश छन् जसले गर्दा उचित उपचार नपाउँदा अकालमानै ज्यान समेत जाने खतरासँग लडिरहेका छन । यसबारे त्यस्ता रुढिबादी परम्परालाई निरुत्सहाति पार्दै सबैलाई स्वास्थ्यमा पहुँच कसरी पुर्याउने भन्ने बारे स्पष्ठ रुपमा उल्लेख भएजस्तो लाग्दैन । ”
नीति तथा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालय तर्फ आम विद्यार्थीहरुलाई आकर्षण गर्ने कार्यलाई गम्भिर ढंगबाट उठान गरेको पाईएन भन्दै अहिलेपनि प्रदेशका नागरिकका छोराछोरीहरु महंगो शुल्क तिरेर प्राईभेट सस्थामा पढ्न बाध्य बनेको तर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले“ बिचौलियाहरुले जर्जर भएको कृषिजन्य बजारलाई के कसरी नियन्त्रण र नियमन गर्ने भन्ने बिषयमा नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको देखिदैन । हामी कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गर्दैछौं तर वास्तविकतामा हाम्रा किसानहरुले परम्परागत शैलीको कृषि पेशालाई छाड्न सकेका छैनन् ।”
पूर्वाधार विकासको अबस्था डुब्दै गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र फितलो कार्यान्वन पक्षले गर्दा विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र निर्माण ब्यबसायीहरुको लापर्बाहीले जनताहरु आजित भएको उहाँको भनाई थियो । आगामी बजेट स्थानिय सम्भाव्यतालाई खोज गरी प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा समानुपातिक समाबेशी ढंगले बाँडफाँडका लागि पनि नेता थपलियाले माग गर्नुभयो ।
कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वाग्मती प्रदेशको हिस्सा अन्य प्रदेशको भन्दा बढी भएता पनि आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा कम मात्र रहनु अत्यन्त दुखद विषय रहेको भन्दै साधन र स्रोतका हिसावले सक्षम हुदा हुदै न्यून आर्थिक वृद्धिदर हुँदा यसलाई संबोधन गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनु ठूलो कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“फागून मसान्त सम्म जम्मा १७।३५ मात्र पूंजीगत खर्च हुनुले हाम्रो विकास प्रशासनको अक्षमता उदाङ्गो भएको भएको छ यसरी पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुका पछाडिका नीतिगत प्रकृयागत कारणहरु पहिल्याएर सुधार ल्याउनु पर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले यस सम्वन्धमा ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिएन ।”
सार्वजनिक खर्च सुधार आयोग २०७५ को व्यवस्था बमोजिमका खर्च कटौती गरेर अनावश्यक दोहनलाई रोक्ने विषय मा जीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट रहेको उहाँको भनाई छ । प्रदेश सरकारको ५ वर्ष पूरा भई अहिले दोश्रो कार्यकाल शुरु भइसक्दा पनि प्रदेशको विकास स्थायित्वको लागि दीगो र फराकीलो प्रदेश राजस्व वृद्धि गरिनु पर्नेमा अहिले पनि राजस्वको ठूलो अंशको लागि सबै सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा मात्रै भर पर्नु पर्ने स्थितिले प्रदेशको स्थायित्वमा असर गरेको उहाँको भनाई छ ।
यसैगरी एमालेले प्रदेश सरकारको आफ्नै अग्रसरतामा रासायनिक मल कारखाना सुरु गर्ने,इसिडी शिक्षक र स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको पारीश्रमिक बृद्धि गर्नुपर्ने,कृषि तथा निर्यात जन्य साना तथा मझौला उद्योगमा खपत हुने बिजुली महशुलमा अनुदान स्वरूप ३३ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, वितीय संघीयता सबल बनाउने सवालमा थ्रेसहोल्डको नीतिगत व्यवस्था गर्दा आगामी बजेटको आकार सानो हुने सम्भावना भएकोले न्युनतम ३० लाख सम्मको बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका विषय पनि समेट्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
