हेटौंडा । बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल हुनुका साथै राजश्व आम्दानीमा पनि पहिलो नम्बरमा आउँछ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भने १७ प्रतिशत मात्र गरेको छ । असारे विकास गर्ने उही पुरानै पारा बागमती प्रदेशले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमतीले ल्याउने गर्छ । तर, हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको छ । बिगतका वर्षहरूमा जस्तै असार लागेपछि दिनरात काम गरेर बजेट सक्ने उपायको निरन्तरताले संघीयतामा नै प्रश्नचिह्न उठिरहेको छ । बजेटमारा विकासले निरन्तरता पाउँदा विचौलियाले मात्र फाइदा लिन सकेका छन् ।
मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्त्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार खर्च गर्नै नसक्ने समस्याको दलदलमा भासिँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित बन्दै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । बागमती सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा पुँजीगत खर्च १७.३६ प्रतिशत मात्रै छ । तर, चालु खर्च भने पुँजीगतको दोब्बर छ ।
यसको मतलव तलवभत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च मात्र गरिरहने तर, विकास निर्माणको काम नगर्ने अवस्था छ । विकास बजेट खर्चमा कमजोर देखिँदै आएको बागमती सरकारको हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, सवारीसाधन खरिद, इन्धनमा बढी खर्च भएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको २४.१२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल हुनुका साथै राजश्व आम्दानीमा पनि पहिलो नम्बरमा आउँछ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भने १७ प्रतिशत मात्र गरेको छ । असारे विकास गर्ने उही पुरानै पारा बागमती प्रदेशले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमतीले ल्याउने गर्छ । तर, हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको छ । बिगतका वर्षहरूमा जस्तै असार लागेपछि दिनरात काम गरेर बजेट सक्ने उपायको निरन्तरताले संघीयतामा नै प्रश्नचिह्न उठिरहेको छ । बजेटमारा विकासले निरन्तरता पाउँदा विचौलियाले मात्र फाइदा लिन सकेका छन् ।
मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्त्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार खर्च गर्नै नसक्ने समस्याको दलदलमा भासिँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित बन्दै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । बागमती सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा पुँजीगत खर्च १७.३६ प्रतिशत मात्रै छ । तर, चालु खर्च भने पुँजीगतको दोब्बर छ ।
यसको मतलव तलवभत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च मात्र गरिरहने तर, विकास निर्माणको काम नगर्ने अवस्था छ । विकास बजेट खर्चमा कमजोर देखिँदै आएको बागमती सरकारको हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, सवारीसाधन खरिद, इन्धनमा बढी खर्च भएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको २४.१२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विनयोजित बजेटको फागुन मसान्तसम्म जम्मा १७ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बितेको ८ महिनामा चालु खर्च ९ अर्ब २४ करोड ४२ लाख अर्थात ३४.१४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । गत आवमा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट ल्याउँदा सरकारप्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल थिए । उनै जम्कट्टेल यतिबेला बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । आफू सरकारको प्रमुख भएको अवस्थामा आफैँले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।
बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल हुनुका साथै राजश्व आम्दानीमा पनि पहिलो नम्बरमा आउँछ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भने १७ प्रतिशत मात्र गरेको छ । असारे विकास गर्ने उही पुरानै पारा बागमती प्रदेशले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमतीले ल्याउने गर्छ । तर, हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको छ । बिगतका वर्षहरूमा जस्तै असार लागेपछि दिनरात काम गरेर बजेट सक्ने उपायको निरन्तरताले संघीयतामा नै प्रश्नचिह्न उठिरहेको छ । बजेटमारा विकासले निरन्तरता पाउँदा विचौलियाले मात्र फाइदा लिन सकेका छन् ।
मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्त्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार खर्च गर्नै नसक्ने समस्याको दलदलमा भासिँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित बन्दै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । बागमती सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा पुँजीगत खर्च १७.३६ प्रतिशत मात्रै छ । तर, चालु खर्च भने पुँजीगतको दोब्बर छ ।
यसको मतलव तलवभत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च मात्र गरिरहने तर, विकास निर्माणको काम नगर्ने अवस्था छ । विकास बजेट खर्चमा कमजोर देखिँदै आएको बागमती सरकारको हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, सवारीसाधन खरिद, इन्धनमा बढी खर्च भएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको २४.१२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विनयोजित बजेटको फागुन मसान्तसम्म जम्मा १७ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बितेको ८ महिनामा चालु खर्च ९ अर्ब २४ करोड ४२ लाख अर्थात ३४.१४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । गत आवमा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट ल्याउँदा सरकारप्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल थिए । उनै जम्कट्टेल यतिबेला बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । आफू सरकारको प्रमुख भएको अवस्थामा आफैँले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।
उनलाई बजेट खर्चभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र टिकाउन बढी समय खर्चिनु परेको छ । ४ मंसिरमा निर्वाचन भएपछि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जम्कट्टेल नेकपा एमाले र राप्रपाको समर्थनमा २५ पुसमा मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशको समग्र विकासमा लाग्नुपर्ने उनलाई गठबन्धन टुटफुटले सम्भव भएन ।
माओवाली, एमाले र राप्रपाको सरकार २ महिना पनि टिकेन र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो । मंसिरपछि सरकार प्रमुख बन्ने चटारो र सरकार बनेपछि विवाद, टुटफुट र फेरि नयाँ सरकार गठनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जम्मकट्टेलसहित सत्तारुढ दलहरू रुमलिएपछि विकास बजेट खर्चमा असर पुगेको छ ।
कयौँ विकास आयोजना अलपत्र हुँदा निर्माणमा ध्यान दिन नसकेर सरकार फेरबदलमै चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दासमेत आशालाग्दो बजेट खर्च छैन । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । एक साताअघि कांग्रेसबाट २ मन्त्री नियुक्त गर्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा ६ मन्त्रीहरू पुगेका छन् । अझै ५ मन्त्री नियुक्त गर्ने छाँटकाँट तत्काल देखिँदैन ।
सत्तारुढ दलहरू भागवण्डामा अड्किँदा प्रदेशको बजेट खर्चमा थप असर पुग्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १४ वटा मन्त्रालयलाई बाँडिएको थियो । हाल मुख्यमन्त्री भएपछि जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या ११ वटा कायम गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
भौतिकले २३ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमा ३ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २९ करोड १५ लाख अर्थात ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च सकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात २९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २६ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जम्मा २४ करोड ५८ लाख बजेट दिइएको थियो । जसमा ६ करोड २२ लाख अर्थात ५० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको १४ करोड १४ लाख अर्थात २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६३ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट राखेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११ करोड २६ लाख अर्थात ४७ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ६६ लाख अर्थात २४ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १२ करोड २२ लाख अर्थात २० प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६४ करोड ८२ लाख अर्थात १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १७ करोड २९ लाख अर्थात १० प्रतिशत, सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । शिलापत्रबाट ।
