सत्ता गठबन्धन दलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ । सत्ता गठबन्धनका चार दलको बैठकले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले जननिर्वाचित संघीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन गरेको ठहर गरेको हो । सत्ता गठबन्धनका चार दलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक निर्धारित १५ दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण नेपालीलाई विज्ञप्तिमार्फत आव्हान समेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धन दलमध्येको एक राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले भने साझा विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
