एउटै निर्णयले प्रदेश सरकारलाइ २० करोडको घाटा हुने

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आ.व.देखि सिमेन्टको प्राकृतिक श्रोत संकलन शुल्क खारेज गर्ने निर्णयले करिव २० करोड रुपैया राज्यलाई घाटा पुग्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारको आव ०७९/८०को वजेट वक्तव्य मार्फत सिमेन्टमा लाग्दै आएको कर खारेज गर्दा यस प्रदेशमा संकलन हुने रकम गुम्न पुगेको हो । यसलाइ प्रतिपक्षदलले भने नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । प्रदेश सरकार गठन पुर्व यो कर निकासी करका रुपमा जिल्ला विकास समितिले संकलन गर्दे आएको र प्रदेश सरकार गठन भएपछि यस करको नाम परिवर्तन गरि सिमेन्टको प्राकृतिक श्रोत संकलन शुल्कको नाममा स्थानीय तहहरुले ठेक्का वा अमानतमा कर संकलनगर्दे आएका थिए ।
हाल संकलन भइ रहेको शुल्कमध्य हेटौडामा भएको शिवम् सिमेन्ट उधोग लिमिटेडले वार्षिक ३ करोडको हाराहारीमा तथा रिद्धि सिद्धी सिमेन्टले २ करोडको हाराहारीमा शुल्क वुझाउदै आएका थिए । यसै गरि धादिगमा रहेको ह्वासिन सिमेन्टले सवै भन्दा वढी ८करोडको हाराहारीमा कर वुझाउने गरेको र युनाइटेड सिमेन्ट्से ३ करोडको हाराहारीमा कर वुझाएको रेकर्ड स्थानीय तहहरु संग छ । यसै गरि हेटौडा सिमेन्टले पनि यो कर वुझाउदै आएको थियो । यसरी संकलन हुने कर रकम जम्मा जम्मी २० करोड भन्दा वढी हुने वताइएको छ । नीतिगत रुपमा २० करोड रुपैया छुट गर्न सिमेन्ट उधोगहरु लामो समयदेखि आन्तरीक लविग गर्दे आएका थिए ।
यस पटक प्रदेश सरकारले छुट गरेपछि स्थानीय तहले संकलनको ६० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले पाउने ४० प्रतिशत रकम गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस कार्यलाइ नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै नेकपा एमालेले यो निर्णयको खारेजीको माग गरको छ । यसरी छुट पाउनेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पान्डेको तथा अर्थ मन्त्री सालिकराम जमकट्टेलको गृह जिल्लाको ठुलो उधोग हवासिन सिमेन्ट र युनाइटेड सिमेन्ट उधोग तथा नेपाली काग्रेसका संसदिय दलका नेता इन्द्र वहादुर वानियाले ढुगाको ठेक्का चलाउने गरेको शिवम् तथा रिद्धिसिद्धी सिमेन्ट उधोग हुनाले पनि शंकागर्ने ठाउ रहदै आएको छ ।
यो नीतिगत भ्रष्टाचारनै हो यस कार्यको जोडदार आवाज उठाउदै कर खारेजीको निर्णय फिर्ता नभए सम्म हाउस चल्न नदिने वागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल वताउनु हुन्छ । यता प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सालिकराम जमकट्टेलले भने दोहोरो कर भएको र यसले जनतामा महगी वड्न जाने भएको हुनाले कर खारेज गरिएको वताउनु भयो । सिमेन्टको श्रोत संकलन करवाट कति रकम उठ्न जान्छ हिसाव भने नराखेको उहाले वताउनु भयो । स्मरणीय के छ भने उहाले भने जस्तो केन्द्र सरकारले सिमेन्टको उत्पादन तथा विक्रीमा केन्द्र सरकारले कुनै पनि कर लगाउने गरेको छैन । यो आसन्न निर्वाचन केन्द्रीत रहेर चुनाव खर्च उठाउने नियतले खारेज गरे जस्तो देखिने अर्थका एक वरिष्ठ अधिकृत वताउछन् । बाग्मती खबरबाट