file photo

सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको छ । ६ जेठ २०७९ मा भएको यो संशोधनले नदी तथा खोला उत्खनन रोक्न नभई झन् बढाउने देखिन्छ । संशोधित मापदण्डले क्रसर चलाउन खोला वा नदी किनार, पक्की पुल, राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलासय, घनावस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयसँग कायम राख्नुपर्ने दूरी पहिले भन्दा घटाएको छ ।
तराइमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५०० छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराइ क्षेत्रमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वनबाट २ किलोमिटरसम्म क्रसर चलाउन नपाइनेमा त्यसलाई घटाएर ५०० मिटर कायम गरिएको छ । लोकमार्गबाट ३०० मिटर, खोला किनारबाट २०० किलोमिटर र पुलबाट ५०० मिटर छोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलेको छ । प्रसारण लाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दूरी पनि सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किलोमिटर कायम गरिएको छ । ७ वर्षदेखि क्रसर सार्न अटेरी गरिरहेका उद्योगीलाई यो व्यवस्थाले यथास्थानमै उद्योग सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । नयाँ मापदण्डले अहिले चलिरहेका २ हजारभन्दा बढी अवैध क्रसर उद्योग वैध बन्ने बाटो खोलेको छ ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीका अनुसार अधिकांश क्रसर उद्योग २०७३ सालयता अवैध रुपमा चलिरहेका छन् । नयाँ क्रसर पनि खुलिरहेका छन् । सरकारले खानी क्षेत्र तोकेर क्रसर उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय १७ भदौ २०७१ र २ माघ २०७१ मा गरेको थियो । त्यतिबेला विद्युत्, सडक, पानीसहितका पूर्वाधारहरू दिएर उद्योग चलाउने निर्णय भएको थियो । तर, भने जसरी काम भएन । ०७२ सालसम्म उद्योगहरु सरकारले तोकेअनुसार स्थानान्तरण भएनन् । मापदण्डअनुसार उद्योगहरुले स्थानान्तरण नभएपछि सरकारले नवीकरण रोक्यो । त्यसको विरोधमा क्रसर उद्योगीले २०७३ वैशाख १६ देखि जेठ ८ गतसम्म देशभर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति ठप्प पारेका थिए । समस्या समाधानका तत्कालिन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो, तर सरकारले पहिचान गरेका खानी तथा वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सार्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले नै रुचि देखाएन । बरु स्थानान्तरणको लागि एक वर्ष म्याद थपियो, कम्पनीको नवीकरण भने भएन । त्यसपछि हरेक वर्ष सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्दै स्थानान्तरण गर्न म्याद थप्दै आयो ।
पुस २०७६ मा अवैध उत्खननको विरोध गर्ने धनुषाका दिलिप महतोको हत्या भएपछि प्रदेश २ सरकारले अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरु बन्द गराउन थाल्यो । केन्द्र सरकारले पनि ५ साउन २०७७ मा पुरानो मापदण्ड खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड ल्यायो भने प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र दोहन रोक्न, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव पनि हुन नदिन, वातावरणीय विनास रोक्न र क्रसर उद्योग चलाउन पनि समस्या पर्न नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न २५ कात्तिक २०७७ देखि अवैध क्रसर बन्द गराएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेर ७७ वटै जिल्लामा पत्र पठाइएको थियो । नयाँ मापदण्डअनुसार ५ भदौ २०७८ सम्म नयाँ ठाउँमा सरिसक्नुपर्ने उद्योगहरु अटेरी गरेर बसिरहे । सरकारी मापदण्ड लत्याएर चलिरहेका क्रसरहरुले ठाउँ सर्नुको साटो चलखेलबाट मापदण्डै संशोधन गरेर वैधता हासिल गरेका छन् ।

ढुंगा-गिट्टी-बालुवा-मापदण्ड_2078

onlinekhabar बाट