मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजारको आय व्यय हुने अनुमान सहितको बजेट प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात् कूल बजेटको ४६.४४ प्रतिशत र विकासतर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय अर्थात् ०.३५ प्रतिशत रहेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार, नेपाल सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ११ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानबाट ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख ६६ हजार, गत आर्थिक वर्षको बचतबाट ९ अर्ब ६६ करोड, विशेष अनुदानबाट ४९ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७८ करोड, नेपाल सरकारको सशर्त विशेष अनुदानबाट १० अर्ब ६ करोड ९१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट ४ करोड ३२ लाख ४७ हजार गरेर ४५ अर्ब ९९ करोड २८ लाख बेहोर्ने गरी श्रोत सुनिश्चित भएको अर्थमन्त्री साहले बताउनुभयो । कूल बजेटमध्ये श्रोत सुनिश्चित नभएको अर्थात् बजेट न्यून भएको १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार २ सय आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने पनि प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको छ । सो मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक, पुल, आवास निर्माण, शौचालय, आधुनिक शहर निर्माण सहितको कार्यक्रमहरूका लागि १८ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । दोस्रो सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालयको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सहितको कामकाजका लागि ७ अर्ब ८० करोड ९६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।तेस्रो ठूलो बजेट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण संरक्षण, वन व्यवस्थापन, उद्योगको विकास तथा अन्य पूर्वाधारको निर्माणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेशमा कृषिको पर्याप्त सम्भावना भए पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा परेको छैन । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा समग्र विकासका लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख बजेट मात्र विनियोजन भएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्न नसकेको र खाद्यान्नको आयात गर्नु परिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र नपर्नु चिन्ताको विषय भएको कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । तर, प्रदेश सभा क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारको बहुचर्चित ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रम अन्तर्गतको साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बिमा, कक्षा १२ को छात्रालाई ल्यापटप वितरण सहितको कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि ६४ करोड ३३ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै मधेश प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री साहले पेश गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख छ ।
