सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । बजेटमार्फत यसका लागि पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव महसुस गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्ने किसान हित कोष स्थापना गरिने भएको छ ।
कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिनेछ । कोष स्थापना गर्न बिउ पुँजीस्वरुप एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन इमोनिया प्रविधिको प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमाफर्त काम अघि बढाउने, आउँदो वर्ष प्रमुख बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै हरेक पालिकामा प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगका लागि रकम विनियोजन भएको छ । यस्तै खाद्यान्न भण्डारणका लागि एक सय वटा खाद्य गोदाम र घर निर्माण गर्न ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
