हेटाैंडा – गलत प्रतिबेदन पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका आरोपित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर सतिस कुमार देबलाई बागमती प्रदेश सरकारले कायममुकायम उपकुलपति बनाउने तयारी गरेको छ । उनले बिशेष अदालत काठमाडौँबाट भ्रटाचार मुद्दामा सफाई पाएपनि सर्बोच्च अदालतले झगडीया झिकाउने आदेश गरेको छ । सर्बोच्चको यो आदेशसंगै उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानूनी ब्यवस्था विपरित अहीलेसम्म पदमै बहाल रहीरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर विश्वराज जोशीलाई निलम्बन गरी उनै विवादित छविका रेक्टर सतिस देबलाई कायम मुकायम उपकुलपतिमा नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, अख्तीयार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बमोजिम स्वत निलम्बनमा रहनुपर्ने ब्यक्ती उपकुलपति बन्न दौडधुप समेत गरिरहेका छन् । उनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान अध्यादेश ल्याउन समेत सरकारलाई प्रभावमा पारेका थिए । राष्ट्रिय चिकीत्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा रहँदा मापदण्ड विपरित चारवटा शैक्षिक संस्थालाई अनुमति दिएको भन्दै उनी बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गिता प्रसाद तिमल्सीना, माधब खत्री र कमल पौडेलको प्रतिबेदनले उनी बिरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई बिशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तीयार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १८ बमोजिम अनुसन्धान तहीकातबाट अपराध गरेको भन्ने मनासिब आधार कारण भएमा आयोगले प्रचलीत कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने कानूनी प्राबधान छ । उनलाई सोही दफा बमोजिम मुद्दा दायर भएको हो । विशेष अदालत काठमाडौँले उनलाई सफाई दिएपछि उनी बिरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्बोच्चमा पुगेको हो । सर्बोच्च अदालतका न्यायधिश मिरा खड्का र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले झगडिया झिकाउने आदेशमा मापदण्ड अनुसार उपकरण नभएको, बेड समेत पर्याप्त नभएको, ८ बेड मात्रै भएको शैक्षिक संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णय कानून विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ । अख्तीयार दुरुपयोग आयोगको प्रतिबेदनको आधारमा मुद्दा दायर भएको प्रतिवादीलाई बिशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७२–११–९ मा सफाई पाउने गरी भएको फैसल्ला प्रमाण मुल्यांकनको दृष्टिकोणबाट फरक पर्न सक्ने दखिएको भनी सर्बोच्च अदालतते झगडीया झिकाएको हो । उनलाई झिकाईएको म्याद सूचना दिन समेत सर्बोच्चले आदेश गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रेक्टर देबले कसुरबाट उन्मुक्ती नपाउने कानूनका जानकार बताउँछन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, अख्तीयार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बमोजिम रेक्टर देब स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । तर बागमती प्रदेश सरकारले उनलाई अहिलेसम्म पदीय जिम्मेवारीमै राखेको छ । निलम्बनमा परेका ब्यक्तीले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न वा थप जिम्मेवारी दिन कानुनतः प्रतिबन्ध छ । तर बागमती प्रदेश सरकार कानून विपरित रेक्टर देबलाई कामुउपकुलपति बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
