अनुप पौडेल
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौँ संशोधनले सरकारी आयोजनाहरूमा ठेक्का हाल्दा “लाइन अफ क्रेडिट” (ऋण दिन बैंकले गरेको प्रतिबद्धता) को सुविधा पाएको विवरण समेत पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । विकासोन्मुख देशबाट विकसित देश बन्न अग्रसर हाम्रोदेश नेपालका लागि “लाइन अफ क्रेडिट” वरदान सावित हुन सक्छ । देशको विकास निर्माणको कार्यलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने व्यवसायीको उत्तरदायित्व बृद्धि गराउने तथा लगानी जोखिम समेत कम गराई विकास निर्माणको लागि विनियोजित बजेटलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराई अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गरी बेरोजगारी समस्या समेत कम गराउन सक्ने यो व्यवस्थाका बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ ।
ऋण प्रवाह, अन्तरदेशीय व्यापार र ठेक्का सम्झौतामा नेपालमा पछिल्लो वर्ष भएको सुधार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षका दुई महिना साउन र भदौको आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतिर लागेको देखिएसंगै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौँ संशोधन दिगो अर्थतन्त्रका लागि आर्थमन्त्रीको चलाखीपूर्ण कार्य हो । यस कार्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र सम्बन्धित आयोजनामा मात्र नभई अन्यत्र लगानी गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नेछ । लाइन अफ क्रेडिट कर्जा नभई ठेक्का हाल्ने कम्पनी वा व्यवसायीका लागि चाहिएको समयमा रकम उपलब्ध गराउन बैंकले गर्ने प्रतिबद्धता हो । हाल व्यवसायीहरूले कुनै आयोजनामा ठेक्का हाल्दा आयोजनाको कुल लागतको २.५ प्रतिशत “बिडबन्ड” पेस गर्दै आएकोमा अब “बिडबन्ड” सहित लाइन अफ क्रेडिटसमेत अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले ठेक्का परेदेखि आयोजनाको काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको पत्र नपाउँदासम्म बैंकमार्फत लाइन अफ क्रेडिट लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले आयोजनाको ठेक्का पाएमा बिड बन्डको सम्झौता खारेज हुन्छ भने लाइन अफ क्रेडिटको सम्झौता भने कायमै रहन्छ । यो सँगसँगै ठेक्का पाउने व्यवसायीले बैंकबाट “परफमेन्स बन्ड” लिनुपर्छ । परफमेन्स बन्ड आयोजनाको लागतको पाँच प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । आयोजनाको लागतभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा कमको “बिडिङ” गर्दा भने पाँच प्रतिशतभन्दा बढी पफरमेन्स बन्ड आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, व्यवसायीले यसबीचमा आवश्यकता अनुसार आयोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशत रकमसम्म बैंकबाट अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीमार्फत ऋण लिएर काम गर्न सक्छन् । सरकारबाट व्यवसायीहरूले अग्रिम भुक्तानीस्वरूप आयोजनाको लागतको २० प्रतिशतसम्म रकम पाउने भएकाले त्यसकै आधारमा बैंकहरूले यस्तो ग्यारेन्टी गरिदिएका हुन्छन् । यी सबै बन्ड र ग्यारेन्टीमा व्यवसायीहरूबाट बैंकले वार्षिक दुई प्रतिशत सम्म हाराहारीमा कमिसन लिन्छन् । सरकारी आयोजनामा ठेकेदारलाई काम सुरु गर्नुअघि नै अग्रिम भुक्तानी दिने अभ्यास छ । अब खरिद नियमावली ०७६ को आठौँ संशोधन पछि सरकारले ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी तथा समयमै भुक्तानी नदिएको अवस्थामा पनि व्यवसायीले बैंकबाट स्वीकृत लाइन अफ क्रेडिट रकम निकालेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि ठेकेदार सरकारमार्फत अग्रिम रुपमा रकम लिएपनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने परिपाटी बसेपछि लाइन अफ क्रेडिटमार्फत काममा बैंकलाई समेत संलग्न गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । लाइन अफ क्रेडिट र पर्फमेन्स ग्यारेन्टीका आधारमा ऋणसमेत दिएपछि सो रकम उठाउन बैंकले ठेकेदारको निगरानी गर्ने , ताकेता गर्ने तथा घचघच्याइ रहने हुँदा काम छिटो भएर योजनाहरु समयमै सम्पन्न हुने हुँदा यस्तो खालको व्यवस्था बनाउन लागिएको हो । यो व्यवस्था अन्य विकसित मुलुकहरुमा सफल भइसकेको व्यवस्था हो ।
व्यवसायीले तोकिएको अवधिभन्दा ढिला काम सम्पन्न गरेमा यस्तो प्रतिवद्धताले कार्य सम्पादनमा बैंकलाई पनि उत्तरदायी बनाउछ. लाइन अफ क्रेडिटको अवधि समाप्त नहुँदै कुनै व्यवसायी कालोसूचीमा परेमा व्यवसायीको अन्य वित्तीय कारोबारमा रोक लाग्छ भने सरकारले ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी नदिएको अवस्थामा पनि व्यवसायीले बैंकबाट स्वीकृत लाइन अफ क्रेडिट रकम निकालेर काम गर्नसक्ने वातावरण पनि बन्छ । व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र सम्बन्धित आयोजनामा मात्र नभई अन्यत्र लगानी गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नको लागि पनि नयाँ व्यवस्था “लाइन अफ क्रेडिट” अनिवार्य गरिएको हो । –(लेखक पौडेल अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दै हुनुहुन्छ)
