मकवानपुर– मकवानपुर जिल्लाको नदीजन्य श्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । बुधबार बसेको ढुंगा, गीट्टी बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले नदि जन्य पदार्थको व्यवस्थापनको जिममेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोधन २०७५) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था गरेको दफा ११ को उपदफा ५(घ) अनुसार जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय कार्यान्वययन हुन नसक्दा तथा हाल सम्म पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुले मापदण्ड पुरा भएका स्थानहरु पहिचान गरी, गराई क्रसर उद्योग सार्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न नसकेकाले त्रसर उद्योगहरु व्यवस्थापन हुन भन्दा अव्यवस्थित रुपमा संचालन हुँदा थप समस्या सृजना भएको महसुस गरेर सोको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिईएको हो । त्यस्तै क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथा भुकम्प पुनःनिर्माणलगायतमा समस्या आउनुका साथै क्रसर उद्योगहरु वन्द गर्दा नदीको सतह वढदै गएको र यसले धेरै किसिमका मानवीय पुर्वाधारहरुमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने, सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेका नदीजन्य पदार्थहरु अभाव हुने, चोरी निकासी वढने, राजश्व चुहावट भई आम उपभोक्ताहरुले चर्को मुल्य तिर्नुपर्ने, स्थानीयमा वेरोजगारको समस्या र श्रम पलायनको विकृत अवस्था गंभिर रुपमा देखा पर्ने कारण समाजमा धेरै नकारात्मक कृयाकलाप वढेको समेत पाईएकाले नदि जन्य स्रोतको व्इवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवाका योजनाहरु, अन्य सार्वजनिक विकास निर्माण र स्थानीय सर्वसाधारणका आवश्यकता पुरा गर्न गुणस्तरीय नदी तथा खानीजन्य निर्माण श्रोतको सर्वसुलभ पहुँच वनाउन सहजिकरण गर्न अल्पकालिन समाधान गर्न सकिने देखिएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५÷६÷२८ को निर्णयानुसार गठित ढुंगा, गिट्टी, वालुवा जिल्ला अनुगमन समितिको गठन र यसको कार्यादेशको वुँदा नं.१ को ज अनुसार उल्लेखित समस्या र अल्पकालिन समस्या समाधानका लागि नदीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने कानुन वमोजिम जिम्मेवार वनाई राजस्व संकलन गर्ने र संरक्षणका कार्यहरु समेत समयमै स्थानीय तहहरु जिम्मेवार भई गर्न विभिन्न शर्त सहित नदीजन्य सामग्री प्रशोधन र उपभोगको कानुन सम्मत व्यवस्था मिलाउन उद्योगहरुको अल्पकालिन व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिईएको हो ।
स्थानीय तहहरुलाई उद्योग परिसरमा उद्योगको दर्ता नम्बर नाम ठेगाना, क्षमता, मुल्यसुचि तथा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेका विषयहरु खुलाई सवैले देख्ने गरी होडिङ्ग वोर्ड राख्नलगाउने, उद्योगले आफ्नो क्षेत्र आसपास हरियाली कायम गर्न वृक्षारोपण र संरक्षणका कार्यहरु गर्ने, उद्योगले आफ्ना उत्पादन तथा कच्चा पदार्थको भण्डारण आफ्नै निजी जग्गा वा विधिवत भाडामा लिईएको जग्गामा कम्तीमा तारवारले संरक्षण गरी राख्नुपर्ने, सामान्यत उद्योग सञ्चालक सिधै खोला नदीमा गएर उत्खनन् गर्न नपाउने । स्थानीय तहहरुले भण्डारण गरेको स्थानवाटमात्र तोकिएको उत्खनन शुल्क तिरी खरिद गर्न सक्ने चोरी र श्रोत नखुलेको कच्चा पदार्थ खरिद गरेमा वा अनुगमनको क्रममा उद्योगको हाता भित्र श्रोत नखुलेको मालवस्तु पाईए जफत गरी उद्योग वन्द गरिने,उद्योगले आफ्ना उत्पादनहरु राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र स्थानीय उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिई उपलव्ध गराउनुपर्ने, सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७÷०४÷२९ गतेको फैसलाको वुँदा नम्बर ४ अनुसार उद्योगले आवाज, धुलो, ओभरलोड नियन्त्रण गर्ने र पानीको मुहान र वन्यजन्तु संरक्षण, खोला सफा वनाउने र पानी चुहिने गरी गरिने ढुवानी र सार्वजनिक आवतजावतमा कुनैपनि किसिमको प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी कृयाकलापहरु नगर्ने, उद्योगहरुले आन्तरिक रुपमा खपत भएको कच्चा पदार्थ, र विक्री सम्वन्धी विवरण सम्वन्धित स्थानीय तहहरुमा चौमासिक रुपमा पेश गर्नुपर्ने, ससाना हाते प्लान्ट र वालुवा धुने उद्योगहरुले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा जिल्ला सभाले स्वीकृत गरेको कार्यविधिको वुँदा नं. ८.२ अनुसारको मापदण्ड पालना गर्ने र यसको स्थानीय तहहरुले अनिवार्य रुपमा चौमासिक अनुगमन गरी प्रतिवेदन जिल्ला अनुगम समितिमा पेश गर्ने, एक स्थानीय तहमा भएको उद्योगले अर्को स्थानीय तहवाट कच्चा पदार्थ ल्याई प्रशोधन गर्नुपर्ने भएमा उद्योग रहेको स्थानीय तहको पुर्व स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग गर्न सकिने, मध्यवर्ति क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुले सम्वन्धित स्थानीय तह मार्फत निकुञ्ज कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व वुझाएपछि मात्र कच्चा पदार्थ उपलव्ध हुने, अर्धवार्षिक रुपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आँफुले दर्ता गरेका उद्योगहरुको स्थलगत अध्ययन गरी भए गरिएका कृयाकलापहरुको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र अनुगमन समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका शर्त राखिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका नदीको अधिकतम वहाव क्षमता, थुप्रिएका श्रोतका कारण खेतीयोग्य जमिनमा परेको असर, रोकथाम र यसवाट सार्वजनिक पुर्वाधार तथा गाँउ वस्ती आदिमा परेको र पर्न सक्ने सकारात्मक, नकारात्मक प्रभावका वारेमा वार्षिक रुपमा अध्ययन गराई जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति समक्ष नियमित रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने र संरक्षण कार्यका लागि आवश्यक बजेट समेत समावेश गरी कार्ययोजना वनाई कार्यान्वयनमा नियमितता दिने, नदी उकासका कारण हुनसक्ने जोखिम अध्ययन गरी नदीजन्य श्रोत उत्खनन्को वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि समयमै तोकिएको निकायमा पेश गर्ने, उत्खनन कार्य गर्दा स्वीकृत वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको वातावरण व्यवस्थापन कार्ययोजना (ईएमपी ) अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नदीजन्य श्रोतको उपलव्धता र श्रोत परिमाणको आधारमा प्रशोधन उद्योग सचालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, श्रोतको अभाव भएको र जोखिमपुर्ण स्थानहरुवाट उद्योग हटाउने वा स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रकृया अपनाउनु पर्ने, नदीजन्य श्रोत प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन सम्वन्धी पहिलो चरणका कार्यहरु गर्नुपर्ने, द्योगको मापदण्ड, स्थापना क्षेत्र पहिचान र सञ्चालन कार्यमा संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरुले नदीजन्य श्रोतको गुणस्तर, सर्वसुलव पहुँच, वजार मुल्य नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रण गरी आपुर्तिमा सहजिकरण र राजश्व संकलन कार्यलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्रको विकास गरी नदी तथा खानीजन्य पदार्थको समग्र दिगो व्यवस्थापन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी सहति नदि जन्य स्रोतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्लाका ८ वटा पालिकाका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशी, मकवानपुरका दुवै डिभिजन वन कार्यालयका पमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी कपिल प्रसाद उपाध्याय, मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक मुकेश कुमार सिंहलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
