मकवानपुर – जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासंघ बागमती प्रदेश समितिको १३औं बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । जिसस महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष एवम् जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा १३औं कार्यसमिति बैठक जिसस मकवानपुरको आयोजना एवम् थाहा नगरपालिकाको आतिथ्यतामा बसेकाे बैठकले समिक्षासहित विभिन्न निर्णय गरेकाे छ ।
बैठकले विभिन्न समसामयिक विषयमा समिक्षा गर्नुका साथै केहि महत्वपूर्ण निर्णय समेत गरेको महासंघका अध्यक्ष खुलालले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु एवम् १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । बैठकमा सहभागिहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान प्रदत अधिकार बमोजिमको जिम्मेवारी नदिएको प्रति गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरुले अप्ठ्यारो परेका बेला मात्र जिल्ला समन्वय समिति सम्झने नभइ यसको यसलाई स्थापीत गर्न अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँहरुले व्यवस्थित अनुगमन लागि कार्यविधि सहित दण्ड जरीवाना गर्ने अधिकार समेत हुनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँहरुले हरेक वर्ष ढूंगा, गीट्टी, बालुवा सम्बन्धी कार्यविधि परिर्वतन हुने हुँदा यसले समस्या भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सहभागिहरुले ढूंगा, गीट्टी, बालुवा (नदिजन्य) पदार्थकाे व्यवस्थापनमा बेलाबेलामा कार्यविधि परिर्वतन हुदाँ समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँहरुले खानीजन्य तथा नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला सान्वय समितिबाट अन्तिम अनुमति लिने व्यवस्था नभएसम्म व्यवस्थित गर्न समस्या हुने बताउनुभयो । कार्यविधिकै समस्याका कारण अवैधानीक काम भइरहेकोले यसको जिम्मा सरकारले लिनु पर्ने उहाँहरुको भनाई थियो । यसका साथै उहाँहरुले संघीय तथा प्रदेश सरकारद्धारा संचालित आयोजनाको समेत अन्तिम अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनु पर्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिमा कर्मचारी थप गरेर केन्द्रिय र प्रदेश र स्थानीय सरकार र मातहतका कार्यालयद्धारा सञ्चालित योजनाहरुको स्वतन्त्र अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा अगाडी बढाउन सके यसले तीनै तहका सरकारलाई सहयोग पुग्ने समेत उहाँहरुको भनाई थियो । बैठकमा सहभागिहरुले आ–आफ्नो जिल्लाको अवस्थाका बारेमा जानकारी समेत दिनुभएको थियो ।
आजको बैठकले सबै जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभा र समिक्षा समयमै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष खुलालले बताउनुभयो । यस्तै बैठकले महासंघलाई जिससमा निर्वाचित भएपछिको बुझाउनुपर्ने लेवी आगामी भाद्र १५ गते भित्र बुझाउने र प्रदेश महासंघको अधिवेशन नुवाकोटमा र त्यको तयारी बैठक रसुवामा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्रद्धारा यो वर्ष सञ्चालित तालिम कार्यक्रम प्रभावकारी भएको हुँदा अन्य क्षमता विकास सम्बन्धी आवश्यक तालिमका लागि महासंद्धारा पत्राचार गर्ने, ढंगा, गीट्टी बालुवाका सम्बन्धमा ताकिएको कार्यादेश र मापदण्ड भीत्र स्थानीय तहलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउने र सौराहा भेलाले गरेका ११ बुँदे प्रस्ताव बैठकद्धारा पास गर्दै उक्त भेलाका मागहरु सम्बोधन गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्नेलगायतका निर्णय गरेको अध्यक्ष खुलालले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा जिसस महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवम् जिसस नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङ, केन्द्रिय प्रवक्ता एवम् जिसस भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलाल, केन्द्रिय सदस्य एवम् जिसस काठमान्डौंका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैध्य, केन्द्रिय सदस्य एवम् जिसस दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे, जिसस महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष एवम् जिसस ललितपुरका प्रमुख अमर बहादुर खड्का, प्रदेश प्रवक्ता एवम् जिसस चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी, जिसस रामेछापका प्रमुख प्रेमबहादुर खड्का, जिसस काभ्रेका प्रमुख उद्धब केसी, जिसस धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल, जिसस रसुवाका प्रमुख कुलप्रसाद भट्ट, जिसस सिंधुलीका प्रमुख शंकरराज तिवारी, केन्दीय सदस्य एवम् जिसस सिंधुपाल्चोककी उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटा, केन्द्रिय महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपाने, बागमती प्रदेशका सदस्यहरु सदस्यहरु जिसस रामेछापकी उपप्रमुख दिपा पाख्रिन, जिसस धादिङ्का सदस्य कृष्ण प्रसाद अर्याल, जिसस ललितपुरकी सदस्य बेली डंगोल, जिसस काठमान्डौं सदस्य तेजीला थापा, जिसस रसुवाका सदस्य अर्जुन पौडेल, जिसस चितवनका सदस्य चुडामणि महतोलगायतको उपस्थिति थियो ।
