भगवती पुडासैनी –
नेपाली जनता अर्थात हाम्रा पुस्ताहरु जुन दिनको पर्खाईमा वर्षै देखी लड्दै आए । धेरै शासकहरुको साशन भोग्यौं, २००४ साल सम्म आईपुग्दा पनि नेपालको नागरीक हो भनेर अनुभूती गर्न पाउने जनअधिकार केही थिएन । शासकहरुको ज्यादतीपुर्ण शासनमा नागरीकहरु उकुसमुकुस भएर बाँच्न वाध्य थिए । न्याय, स्वतन्त्रता र मानवताको पराकाष्ट भोग्न वाध्य जनताले आफ्नो अधिकारका लागी राणाहरुसंग संवैधानिक राज्य व्यवस्थाका लागी निकै ठुलो संघर्ष गरे र प्रथम पटक नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ ले मताधिकार र व्याक्तिगत स्तन्त्रताको अधिकार प्राप्त गर्न सफल भयो । यती अधिकार पाउनु पनि त्यो जरजर राणा शासनमा निकै ठुलो उपलब्धीपुर्ण मान्नुपर्छ । आफ्ना संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारका लागी उनिहरुसंग मिलेर नागरिक हितका लागी लगेको प्रस्ताव समेटिनु र संविधान निर्माण हुनु त्यतिबेला गौरवको कुरा थियो ।
हाम्रा संवैधानिक व्यवस्था र नागरीक अधिकारको विकासक्रममा जनताले पाएका अधिकारहरुमा पहिलो पटक नेपालको वैधानिक कानुन २००४ ले मताधिकार र व्याक्तिगत स्तन्त्रताको अधिकार प्राप्त गर्नु नै हो । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले प्रजातन्त्रको स्थापना ग¥यो जसले प्रजातन्त्रको अभ्यास गराउन संविधान सभाबाट कानुन बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर सम्भव हुन सकेन । त्यस यता नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले संसदिय सर्वोच्चता र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्थालाई परिकल्पना ग¥यो तर त्यो पनि प्रयोगमा आउन सकेन । त्यस्तै न्यायालयको भुमिकामा जोड दिँदै नेपालको संविधान २००१९ र सर्वप्रथम सर्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ आयो जसले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलिय प्रजातन्त्र ल्यायो र जनताको मौलिक हकमा व्यापक सुधार गरेको थियो । तर तेतीले मात्र नेपाली जनतालाई अधिकार स्थापित गर्न सकेन र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ आयो जसले सर्वभौम सत्ता र राजकिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित ग¥यो र संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अगाडी राखेर राजतन्त्र अन्त्यको उदघोष गरी राष्ट्राध्यक्षका रुपमा नेपाली जनताका छोराछोरीलाई राष्ट्रपती स्वीकार ग¥यो ।
त्यसपछि जनताले संविधान सभाबाट आफ्नो संविधान बनाउने सपना पुरा हुने देखियो । तर पहिलो संविधान सभाले पनि त्यलाई पुरा गर्न सकेन र २०७० को दोद्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताले चाहे अनुसारको थुप्रै अधिकारहरु समेटेर २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । जसबाट कानुनी राज्य स्थापनाकालागी जनमतमा आधारित शासनको खाँचो स्वीकारगरी जनताले आफ्नो (संविधान) अधिकार आफैले लेख्न पाउने लडाई पुरा ग¥यो र संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो नै नेपालको उत्कृष्ट संविधान भनेर सर्वत्र प्रसंसा भैरहेको छ । संविधानमा उद्धत भएका सामाजिक न्याएको व्यवस्था नागरिकमा मौलिक अधिकारको अभ्यासका लागी संघात्मक शासन व्यवस्था, शासकिय तहको पहुँचमा पछाडी रहेका वर्गका उथ्तथानका लागी तिनको अधिकारको उचित सम्मान हुनेगरी संवैधानिक आयोग तथा आरक्षणको व्यावस्था, नागरिकका मौलिक हकको कार्यन्वयनमा जोड, कानुनी सर्वोचता, संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदिय सर्वोच्चताको स्वीकार जस्ता महत्वपुर्ण पक्षहरु समेटिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रतिवद्धता, व्यवस्था, मर्म र भावनाको हिसावले नेपालमा मात्र हैन विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मध्ये यो पनि एक हो भन्न हिचकिचाहट मान्नु पर्ने अवस्था छैन ।
नेपाली जनताको अथक संघर्ष र वलिदानी बाट प्राप्त संविधानले देश र जनाताको ठुलै सपना बोकेर आएको छ । अझ ताजा नै छ त्यो दिनको संम्झना जुन २०७२ असोज ३ गतेको मध्यरातमा बसेको संविधान सभाबाट नेपालको ऐतिहासिक निर्णयबाट संविधानको घोषणा भयो । जुन निर्णयले सारा नेपालीमा खुसी मात्र छाएन नेपालका राजनीति दलहरुको शक्ति, क्षमता र त्यो अकल्पनिय निर्णय पावर देखेर विश्वलाई सशंकित बनायो । जनता द्धारा, जनताका लागी, जनताले नै निर्माण गर्ने संविधान । अनि त्यही संविधानको आधारमा जनमैत्री साशन सत्ता संचालन हुने, जनताकै छोरा छोरी यो देशको राष्ट्र प्रमुख हुने भनेपछि १०४ वर्षे राणा शासन, ३० वर्षे पंञ्चायती शासन व्यवस्थाले थिल्थिलो पारेको मुलुक एकतान्त्रीक साशन व्यवस्थाले मुन्टो उठाउन नसकेका हामी नेपाली जनता आफ्ना लागी आफैले बनाएको संविधानद्धारा हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली बन्न र नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वभिमानलाई आत्मसात गर्दै जनताको स्वसाशनको अधिकार प्राप्त गर्नका लागी नै लामो समय सम्म लडेका हौं ।
हजारौकोे वलिदानी, हजारौ नारीहरुंको सिंउदो पुछियो, कयौं आमाहरुको काख रित्तीयो, लाखौं बालबालिका टुहुरा भए , कयौ घाईते र अपाङ्गता भएकाहरु यिनै सपनाको सागरमा डुबेर देश र जनताले निकास पाउन न्याय प्राप्त गर्न सकुन भनेर पर्खि रहेका छन् । के नेपालमा यो सवैधानिक राज्य व्यवस्थाले यी सबै वर्ग, समुदाय र जातजाती देशका लागी बलिदानी दिने सबैको संम्वोधन गर्न सकेको छ त ? शहिदको रगतको मुल्य चुक्ता हुनेगरी हामीले कार्यन्वयनमा लान सकेका छौं त ? अब यो प्रश्न सबैको मनमा सलबलाउनु पर्छ ।
नेपालमा संविधान कार्यन्वयनको क्षेत्रमा केही छिद्राहरु देखिन थालेको छ । लामो समय सम्म जनप्रतिनीनिधी विहिन राज्य संचालनमा रहेका कर्मचारीहरु नै आज तिनै तहको सत्ता संचालनमा छन् । यसको कार्यन्वयनको मेरुदण्ड बन्न सक्नुपर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनीधि बिचमै कयौ ठाउँमा तालमेल मिल्न सकेको छैन । यसले संविधान, ऐन,कानुन कार्यन्वयन र शासन सत्ता संचालन मै असहजता सृजना हुन सक्छ संघियता धरापमा पर्न सक्छ , लोकतन्त्रलाई असर पर्नसक्छ ,भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग पुग्छ , दण्डहिनताले प्रसय पाउँछ र जनअधिकारको हनन् हुन्छ । यती राम्रो संविधान बनेको छ यसको व्यवस्थित रुपले कार्यन्वयन भयो भने कोही कसैले अधिकार हनन् भयो भनेर छट्पटाउनु पर्दैैन । त्यसैले सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट लागौ । गर्न पर्ने दायित्व, जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गरौं । संविधान दिवस २०७६को सम्पुर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । ( पुडासैनी जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उप–प्रमुख हुन) ।
