काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घीय सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमा राख्न सुझाव दिएको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा समेत निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोगको यसै सिफारिसको सीमा भित्र रहेर आगामी आवको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने सीमाभित्र रहेर मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा राख्नु पर्नेछ । आयोगले प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सीमा तोकेको छ ।
स्थानीय सरकारले भने आगामी आव २०७८/७९ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट (सवारी साधन करको बाँडफाँटको रकम समेत) र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तय गरिएको जनाएको छ । आयोगले आन्तरिक ऋण लिनुअघि सार्वजनिक ऋणको उद्देश्यमा स्पष्ट हुन तीन वटै सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आन्तरिक ऋण उठाउँदा उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धि हुने कार्यक्रममा खर्च गर्ने सुनिश्चित गर्न समेत आयोगले भनेको छ । आयोगले आन्तरिक ऋणको प्रयोग अनुत्पादक अनुदान वा चालु खर्चका लागि नगर्न,पुँजी निर्माण, दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील, रोजगारमूलक तथा आन्तरिक आय बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गर्न समेत सुझाव दिएको आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
