हेटौंडा–मकवानपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा क्रसर संचालन गनुृपर्ने पक्षमा एकमत देखिएको छ । बुधबार जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा बसेको समन्वय बैठकमा उनिहरुले क्रसर संचालन नहुँदा विकास निर्माणको काममा असर परेको बताएका छन् ।
बैठकमा सहभागि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले समृद्धिको कुरा विकास संग जोडिएको हुनाले विकास निर्माणमा असर पर्ने खालका कृयाकपाल हुन नहुने बताएका हुन् । स्थानीय तहको मुख्य राजस्वको स्रोत समेत नदि जन्य पदार्थ तथा खानी जन्य पदार्थ भएकाले यसको व्यवस्थित प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनिहरुले जोड दिएका छन् । उनिहरुले प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण गर्दै भरपुर उपयोग गर्न पाउनु पर्ने बताएका छन् । विभिन्न बाहानामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्न नपाउँदा विकास निर्माण देखि राजस्व संकलनमा समेत असर पुगेको बताएका छन् ।
बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट विभिन्न समयमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन नहुँदा क्रसर उद्योगहरु अस्तव्यस्त अवस्थामा संचालन भएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । उनिहरुले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले सरकारका निर्णयहरुको कार्यान्वयनलाई ध्यान दिएर व्यवस्थित रुपमा नदि तथा खानी जन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने हो भने कुनै पनि समस्या नआउने बताएका छन् ।
बैठकमा ३ नम्बर प्रदेशको सार्वजनीक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिका पदाधिकारीको समेत सहभागिता रहेको थियो । उपसमितिले स्थानीय तहहरुमा राजस्व संकलनमा आएका कठिनाई तथा परेका समस्याका बारेमा छलफल भएको थिायो । उपसमितिले राजस्व उठन नसक्नुको कारण तथा नदि जन्य पदार्थको उत्खनन्÷व्यवस्थापन तथा राजस्व बाँडफाँडका विषयमा छलफल गरेका थिए । स्थानीय तहहरुले राजस्व बाँडफाँडको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले नदि तथा खानी जन्य पदार्थको दर र दायरा प्रदेश सरकाले तोक्ने तथा स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्ने भएकाले यसको उपर्युक्त व्यवस्थापन हुनु पर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् मात्र हैन संरक्षण पनि गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण,उपयोग र प्रयोगका विषयमा स्थानीय तहहरुले विषेश ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशको लेखा समितिका सभापति न्ह्ुछेनारायण श्रेष्ठ, लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिका संयोजक रत्न ढकाल, सदस्यहरु दिपक निरौला, सन्त बहादुर पर्जालगायत मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायत राजस्व हेर्ने कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
