हेटौंडा– संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ३ नम्बर प्रदेश सरकार आफ्नो क्षेत्राधिकार र परिधीमा रहेर आफुलाई व्यवस्थित र अब्बल बनाउन तल्लीन देखिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली’ भन्ने नारालाई साकार बनाउने क्रममा प्रदेश ३ सरकारले हरेक क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा काम गरिरहेको छ । प्रदेशका सबै जनताको पहुँच सरकारसम्म पु¥याउनेदेखि जनताको घर–आँगन मै सरकारको उपस्थिति जनाउनका लागि ३ नम्बर प्रदेश सरकार क्रियाशील र प्रतिबद्ध रुपमा लागेको छ । सिमीत स्रोत र साधनबाट नयाँ अभ्यासका साथ काम सुरु गरेको प्रदेश सरकार समग्र विकासमा ध्यन दिएर अगाडी बढेको छ ।
भौतिक निर्माणलाई मात्र उपलब्धी र समृद्धि प्रप्त नहुने निश्कर्ष सहित अगाडी बढेको ३ नम्बर प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, शान्तिसुरक्षा, सहज कानुनी पहुँचलगायतका भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश निमार्ण लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले समग्र विकासको लागि प्राथमिकताको आधारमा सबै क्षेत्रमा दख्खल राखेर काम गरिरहेको पाईएको छ । यसरी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै ३ नम्बर प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत भौतिक पुर्वाधारक्षेत्रमा उल्लेखिय उपलब्धी हासिल समेत गरेको छ । ऐन कानुन निमार्णदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले प्रप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई उल्लेख्य नै मान्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा गरेका कामका उपलब्धीहरुलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायमा गर्नकालागि राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिलाई विषेश प्राथमिकताका साथ काम अगाडी बढाएको छ । राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षाकालागि सुरक्षा निकायको प्रशासनिक भवन निमार्णलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनकालागि प्रदेश भित्रका ४८ वटा प्रहरी इकाइ र भवनहरुको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको छ । प्रदेश भित्र कार्यरत प्रहरी ईकाईलाई बलियो संरचना प्रदान गर्न सके त्यसले प्रदेश लगायत राज्यलाई नै राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उदेश्यका साथ काम सुरु गरिएको हो ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति
प्रदेश नम्बर ३ सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको निति अबलम्बन गरेको छ । प्रदेश ३ सरकारले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थालाई अब्बल बनाउन सो सम्बन्धी नीति लिएको हो । जसकालागि प्रदेश सरकारले प्रशासनमा शासकीय स्वच्छता कायम गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, २०७५–७९ जारी समेत जारी गरेको छ । ५ वर्ष भित्र प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउने गरि काम गरिरहेको पदेश सरकारको दावि समेत रहेको छ । त्यसैका लागि प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, २०७५–७९ जारी गरेर काम अगाडी बढाएको हो ।
सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति
प्रदेश सरकारले परम्परागत कुरिती र कुसंस्कारको अन्त्य गरेर सभ्य र समतामुलक समाज निमार्णको निति लिएको छ । जसकालागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति बनाएर काम सुरु गरेको छ । समाजलाई पुर्ण रुपमा आधुनिक र परिस्कृत बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
जसकालागि प्रदेश सरकारले बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गर्नुका साथै विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी नीति अवधारणापत्र तयार समेत पारेको छ । त्यस्तै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् स्थापना गरेर प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको छ भने परिष्कृत समाज निर्माणकालागि प्रदेशमा विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि युवा वैज्ञानिक सम्मेलन समेत गरेको छ ।
त्यस्तैे प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश विज्ञान नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने मकवानपुरको गौरीटारमा अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेशभित्र ११ वटा रङ्गशाला, २१ वटा कभर्ड हल र ३३ वटा खेल मैदान निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । जसले प्रदेशलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको बाटोमा डो¥याउँछ भन्ने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी प्रदेश सरकारको नीति
समग्र विकास भन्ने वित्तिकै आर्थिक पाटो पनि जोडिन्छ । त्यहि आर्थिक पाटोलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले आर्थिक बृद्धिकालागि विभिन्न सेवामा छुट दिनुका साथै स्थिर सरकार भएकाले उद्योग व्यवसाय पनि त्यहि अनुरुप अगाडी बढेका छन । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश नम्बर ३ मा ९ हजार १ सय ७ वटा उद्योग दर्ता भएका छनु भने ९ हजार ८ सय ८ वटा उद्योग नविकरण गरिएको छ ।
आफ्नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको मरिनमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले औद्योगिक करिडोर निर्माण, औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्नेलगायतका काम गरेको छ । त्यस्तै उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन निर्देशिका जारी गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुका साथै व्यवस्थित र बजारको ग्यारेन्टिकालागि क्षेत्रमा समेत काम सुरु गरेको छ । प्रदेशभित्र लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रदेश व्यवसाय मञ्च समेत गठन गरेर ३ नम्बर प्रदेशले काम सुरु गरिसकेको छ । यसका साथै सहकारी संस्थाहरुको अभिलेख व्यवस्थित गर्न कोपोमिस सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्य समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति
विकासको अवधारण अनुसार प्रदेश सरकारले एकिकृत वस्ती विकास तथा जग्गा एकिकरण गर्ने निति लिएको छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ माा एकीकृत वस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रमका लागि पाँच स्थानमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कृषि क्षेत्रकोविकासको लागि प्रदेशमा ३९ वटा सिँचाई आयोजनाहरुको बोलपत्र आव्हान गर्नुका साथै २० वटा आयोजनाहरुको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने काम समेत यसै वर्ष सम्पन्न गरेको छ ।
कृषिलाई अझै व्यवसायिक बनाउन ३ नम्बर प्रदेश सरकारले यसै वर्ष सिन्धुलीको दुधौली, सुनकोसी गाउँपालिका र चितवनको माडीमा ३ सय ४९ विघा क्षेत्रमा सामूहिक खेति प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । त्यस्तै यत्पादन संगै बजारको व्यवस्थापनकालगि प्रदेश सरकारले आधुनिक कृषि बजार स्थापना गर्न गैर आवासीय नेपाली बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । जसले नेपालको उत्पादनदाई अन्तराष्ट्रिय बजार सम्म पु¥याएर किशानलाई अधिक्तम मुनाफन गराउने सरकारको योजना छ । यसै वर्ष प्रदेश सरकारले ११ जिल्लामा ९९ वटा कृषि सडक निर्माण गरी कृषि सामग्रीको बजारसम्म सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने काम समेत गरेको छ ।
दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरि प्रदेश विकास नीति
३ नम्बर प्रदेश सरकारले दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरि प्रदेश विकास नीतिलिएको छ र साही अनुसार काम गरेको छ । दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र प्रदेशको जनमैत्री योजनाको खाका तयार गर्न आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश विकास परिषद् गठन गरेर काम सुरु गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशको पार्शवचित्र तयार गरी आगामी पाँच वर्षका लागि प्रदेश ३ सरकारले आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार गरिसेको छ ।
प्रदेशका १ सय ५८ वटा सडक र ११ वटा पुलको निर्माण कार्य समेत प्रदेश सरकारलेगत आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश विकासको निति अनुसार भूकम्पबाट क्षेतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण अन्तर्गत २९ वटा विद्यालयको भवन निर्माण कार्य अगाडी बढाउनुका साथै अनुसन्धान तथा विकासका लागि युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष स्थापना गरी नवप्रवर्तकहरुको पहिचान गर्न प्रस्ताव समेत आव्हान गरिसकेको छ । यसका अलावा व्यवस्थित रुपमा आयोजना संचालन गर्न पदेश सरकारले परियोजना बैंक स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेशका योजनाहरु सोहि वैंकमा जम्मा हुने र बिगतको जस्तो नेतामुखि बजेट बाढ्ने प्रबृतिको अन्त्य गर्ने प्रदेश सरकारले निति लिएको छ ।
प्राकृतिक साधन, स्रोतको संरक्षण संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति
प्रदेश भित्र रहेका प्रकृतिक स्रोत साधनको समुचि प्रयोगका लागि प्रदेश सरकारले निति नै बनाएर काम सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्राकृतिक साधन, स्रोतको संरक्षण संवर्दधन गर्दै उपयोग गर्ने तथा त्यसको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । जसकालागि सरकारले ३ सय २९ दशमलव ९६ हेक्टर भूमिमा ८ लाख ९ हजार ४ सय ४८ काष्ठजन्य र ७ लाख ६३ हजार ४ सय २० जडिबुटीजन्य विरुवा गत आर्थिक वर्षमा वृक्षारोपण गरेको छ । साथै ४९ दशमलव ३७ हेक्टर भूमि विरुवा अतिक्रमण नियन्त्रण समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ जारी गरेको छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्य्विधि २०७५ जारी भई प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालनमा समेत ल्याईसकेको छ । दिगो वन उत्पादनमुखी धन र जहाँ वन, त्यहाँ व्यवस्थापन एवम् जहाँ बाँझो, त्यहाँ वृक्षारोपण भन्ने नीति कार्यान्वयनका लागि ४ हजार ५ सय ९ सामुदायिक वन, ३ हजार १ सय २५ कबुलियती वन तथा एउटा संरक्षित वन व्यवस्थापन समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । साथै सबै जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र विक्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यविधि तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा समेत ल्याइएको छ ।
नागरिको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति
प्रदेश सरकारले समग्र विकासमा ध्यान दिँदै गर्दा नागरिकको आधारभुत आवश्यक्तालाई पनि परिपुर्ती गर्ने निति लिएको छ । जसकालागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्रथमिकतामा राखेर काम गरेको पाईन्छ । प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा व्यस्थित रुपमा जनाताको मन जित्ने र जनताले चाहे अनुसारको प्रभावकारी काम गरेको पाईन्छ ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशका १३ जिल्लाका १८ स्थानीय तहका २० सरकारी माध्यामिक विद्यालयहरुमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोछ । जुन प्रभावकारी समेत भएको छ । उक्त योजना मार्फत पच्चिस हजार शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिक उपचार लगायत बालबालिकाको स्वास्थ्य, सरसफाई र पोषणमा प्रवर्द्धन भएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रम प्रभावकारी भए पछि यो वर्ष प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम लागु गर्दै छ । त्यस्तै जनताको स्वास्थयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरि प्रदेश का ९ वटा अस्पतालको अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम समेत गत वर्ष सम्पन्न गरेको छ ।
त्यस्तै हेटौंडा, धादिङ, सिन्धुली, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोकबाट शुरु भएको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम मार्फत लोपान्मुख, शहीद, बेपत्ता तथा घाइते लगायत १० हजार जनालाई प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हरुले यो योजना मार्फत सेवा प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र दोलखा जिल्लाका ३ गाउँपालिकामा महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत ६० वटा आमा समूहका १ हजार ५ सय घर परिवारका महिला तथा बालबालिकालाई गत वर्ष प्रर्बद्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।
श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी नीति
३ नम्बर प्रदेश सरकारले बेचविखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्धारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई उनीहरुको स्वरोजारीका लागि साझेदारीमा आधारित सीप विकास कार्यक्रम गत वर्ष सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न अनुदानका कार्यक्रम समेत प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ । जसबाट धेरै युवाहरुले देशमै बसेर व्यवसायिक कृषि पेशा सुरु गरेका छन् ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बालबिवाहमुक्त प्रदेश र बालमैत्री स्थानीय तह निर्माणका लागि कानुन निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । २०७८ साल सम्म बाल बिवाह मुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने योजनाका साथ प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको छ । सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको नीति अनुसार दिगो शान्ति स्थापनाका लागि द्वन्द प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ प्रदेश सरकारले जारी गरेको छ । जसले द्वन्द प्रभावित परिवारलाई केही भए पनि राहत पुगेको छ ।
त्यस्तै मानव अधिकारका घटनालाई रोक्न तथा प्रभावितलाई क्षेतिपूर्ति दिन प्रदेश सरकारले गत वर्ष सामाजिक पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रदेश सरकारले न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिलाइ प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाएको पाईएको छ ।
पर्यटन सम्बन्धी प्रदेशको नीति
पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश ३ मा प्रदेश सरकारले र्पटन क्षेत्रलाई व्यस्थित तरिकाले संचालन गर्ने गरि कामहरु अगाडी बढाएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै आर्थिक उपलब्धी हासिल गर्ने गरि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश ३ सरकारले कामहरु अगाडी बढाएको छ । पर्यटन विकासकालागि सरकारले पर्यटन विकास आयोजना कार्यक्रम मार्फत ८ वटा हिल स्टेशनको परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यस्तै प्रहल्लाद योञ्जन रेडपाण्डा पदमार्ग सुचारुगर्नुका साथै जुगल हिमाल आरोहणलाई प्रदेश सरकारले खुल्ला गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय सहजीकरण र तथा आयोजक कमिटि गठन गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र थप दश वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति
संघियता कार्यान्वयनको छोटो समयमा प्रदेश ३ सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुलाई समेत ध्यान दिएको छ । प्रदेश सरकारले मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको गान्सु प्रान्त र प्रदेश ३ बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने गरी द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गत आर्थिक वर्षमा गरेको छ । जसले प्रदेशको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष सहयोग तथा समन्वय कायम हुने र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३३ वटा ऐन तर्जुमा
३ नम्बर प्रदेश सरकारले सम्पुर्ण रुपले पदेशको काम कारवाही अगाडी बढाई रहँदा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३३ वटा ऐन तर्जुमा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट गाउँ÷नगर÷जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५, स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५,मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ र प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ गरेर ५ वटा ऐन तर्जुमा गरेको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन,२०७५, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन,२०७५, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन,२०७५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ गरेर ८ वटा ऐन तर्जुमा भएका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ११ वटा उेननिर्माण गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५(आ.व. २०७४÷०७५ का लागि), प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन,२०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५, कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन,२०७५, प्रदेश आर्थिक ऐन,२०७५, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५(आ.व. २०७५÷०७६ का लागि), प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन,२०७५, २०७६÷०७७ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचितकोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७६, कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धीऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७६ र प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७६ निमार्ण गरेको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रादेशिक दुग्ध विकास वोर्ड ऐन,२०७५, प्रदेश सहकारी ऐन,२०७६, प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०७६, र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७६ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन ,२०७५, प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७५, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्ने ऐन,२०७५, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७६ गरि गरेर ४÷४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । सथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एउटा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०७५ तर्जुमा गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एउटा पनि ऐन निर्माण गरेको छैन् ।
ऐन अन्तर्गत कार्यविधि तर्फ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्य्विधि नियमावली,२०७५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुल विकास नियमावली, २०७६ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ सम्बन्धी नियमावली बनाएको छ । यसका साथै ३ नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ऐन अन्तर्गतका कार्यविधि भने ८ वटा निमार्ण गरेको छ । यसरी हेर्दा समग्रमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले संघीयताको सफल अभ्यासमा एउटा मार्गचित्र कोर्ने काम सुरु गरेको छ, भन्न सकिन्छ ।
