प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको जारी सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटमा जारी बहस आज नसकिएपछि हेर्दाहेर्दै राखेर सोमबारका लागि तोकेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको सो रिट निवेदनमा निवेदक तर्फकै कानुन व्यवसायीहरू दिनेश त्रिपाठी, मेघराज पोखरेल, नितिका ढुङ्गाना, दिनेश भण्डारीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो । आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बाहिर कसले के भन्यो भन्ने नभई इजलासमा उठेका विषय मात्रै सुन्ने बताउनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा अघिल्लो आइतबारदेखि एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा जारी बहस बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद् विघटन वैधानिक हो या होइन भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यसै गरी नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्व अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।
बारका पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कानुन व्यवसायीहरूको अपमान भएको उल्लेख छ । आजै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन समेत पेस गर्नुभएको छ ।
