मकवानपुर– जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासंघ बागमती प्रदेश कमिटिले अव्यवहारिक मापदण्डका कारणले नदिजन्य पदार्थकाे उत्खनन तथा व्यवस्थापनमा समस्या सृजना भएकाे जनाएकाे छ । प्रदेश कमिटीका तर्फबाट आज प्रदेशका १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिहरुमा पत्रकार सम्मेलन तथा सार्वजनीक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेपाल सरकारद्वारा जारी मापदण्ड र गृह मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रका कारण विकास निर्माणमा समस्या सृजना हुनुका साथै स्थानीय तहहरूकाे राजस्व समेत गुम्ने अवस्था सृजना भएकाे जनाएकाे हाे ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहनुभएका जिल्ला सान्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले मकवानपुरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत विशेष गरि ढुंगा, गीट्टी, बालुवाको उत्खनन का सन्र्दमा नेपाल सरकारद्धारा जारी मापदण्ड र गृहमन्त्रद्वारा जारी परिपत्रका कारण समस्या सृजना भएर अस्तव्यस्तकाे अवस्था सृजना भएकाे बताउनुभएकाे छ । पत्रकार सम्मेलन गरेर जिससले हालसम्म गरेका काम र आईपरेका समस्याहरुका विषयमा प्रेस विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनीक गरेको हो । उहाँले संघीय सरकारले विभिन्न बाहानामा सबैलाई खराब देख्ने र निषेध गर्ने कार्यले विधिलाई वेवास्ता गर्ने र अस्तव्यस्तता सृजना गराई पुनः व्यवस्थित गर्न असजिलो बनाउने ढंगले गरिएका गतिविधि प्रति गम्भीर असहमती राख्दै, तत्काल त्यस्ता सम्पूर्ण अवरोध खारेज गरी नियमित कार्य सम्पादन गर्ने अवस्था सृजनाका लागि जोडदार माग गर्नुभएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ती मार्फत उहाँले नेपाल सरकारद्धारा जारी मापदण्ड दफा ४ को उपदफा १० र गृह मन्त्रालयले मिति २०७७ कार्तिक २५, २७ र २८ गते जारी अलग अलग परिपत्रलाई सच्याईयोस र व्यवहारिक निति र दरिलो कार्यान्वयन गर्ने गरि निति विधिहरु निर्माण गर्न जोडदार रुपमा माग गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिदुर हुमागाईं, बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनाल, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

जिसस महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीकाे पूर्णपाठ

press-meet

press-meet2