काठमाडौँ । आगामी बर्ष २०७८ सालमा हुने जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आन्तरिक तयारी थालेको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी सुरक्षित रहँदै आगामी राष्ट्रिय जनगणनालाई पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल तथा परामर्श भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक डुन्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
गणना विधि र प्रश्नावली
जनगणना कार्यमा ३ किसिमको प्रश्नावली बनाइएको छ । जसमा पहिलो प्रकारमा घर परिवारसम्बन्धी विवरण हुनेछ । दोस्रो मुख्य प्रश्नावली र तेस्रो सामुदायिक प्रश्नावली हुने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।आँकडा सङ्कलनका क्रममा एउटा परिवारका लागि ८० वटा प्रश्न सोधिनेछ ।सामुदायिक प्रश्नावली वडा कार्यालयलाई लक्षित गरेर प्रश्न गरिने, वडामा स्वास्थ्य सुविधा कस्तो छ ? स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ? विपद्को जोखिमको अवस्था कस्तो छ ? वडामा सहरीकरणको अवस्था कस्तो छ रु लगायतका वडा कार्यालयलाई समेत प्रश्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।आगामी जनगणनामा कागजी प्रश्नावली, ट्याब्लेट प्रयोग र इ–सेन्सस विधिमार्फत गणना गरिने छ ।ट्याब्लेट विधिबाट काठमाडौँ उपत्यकाका केही नगरपालिका र अन्य केही स्थानमा प्रयोग गर्ने र इ–सेन्सस विधि विदेशस्थित रहेका कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासमा रहेका कर्मचारीहरूको इन्टरनेटमार्फत जनगणना गरिने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
६० हजारले अस्थायी रोजगारी पाउने
जनगणना २०७८ को लागि करिब ६० हजार जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । डाटा सङ्कलन, प्रशोधनदेखि विश्लेषणलगायत अन्य कार्यहरूको लागि करिब ६० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने निर्देशक लामिछानेले रेडियो नेपाललाई जानकारी दिनुभयो ।जसमध्ये जनगणनाका लागि फिल्डमा ४२ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षक र ६ सय जना डाटा इन्ट्रि गर्ने जनशक्ति परिचालन गरिने तयारी भइरहेको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।राष्ट्रिय जनगणनाका लागि अनलाइनमार्फत गणक र सुपरिवेक्षकको विज्ञापन खोलिनेछ । त्यसका लागि एक डेढ महिनाको समय दिई सूचना प्रकाशित गरिने र आवेदकहरूको सूचि तयार गरी सर्ट लिष्ट बनाई सर्ट लिस्टमा राखेर जिल्लाले भर्ना गर्नेछ । गणकका लागि १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्छ । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्नेछ ।पहिलेका जनगणहरूमा स्थानीय शिक्षकहरूलाई नै गणकको रूपमा प्रयोग गरिए पनि अब बेरोजगार युवायुवतीलाई गणकको रूपमा परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।जनगणनाको लागि प्रश्नावली छपाइका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ । प्रश्नावली निर्माण भएर मन्त्रिपरिषदबाट पास भई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको जानकारी निर्देशक लामिछानेले दिनुभयो ।गणना पुस्तिका तथा सुपरिवेक्षण पुस्तिकाहरू अहिले छपाइका प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै कसरी जनगणना गर्ने भन्ने जानकारीयुक्त पुस्तक पनि छपाइको प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै अन्य गणना सामग्रीहरू छाता, झोला, टोपी लगायतका सामग्री पनि खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
अनुमानित खर्च विवरण
पूरै जनगणना सम्पन्न गर्न करिब ४ अरब रुपैयाँ लाग्ने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । यो खर्चमध्ये ९९ प्रतिशत नेपाल सरकार र १ प्रतिशत हाराहारीमा दातृ निकायको सहयोग रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ३ अरब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
यस्तो हुनेछ राष्ट्रिय जनगणना संयन्त्र
अघिल्लो पटक २०६८ सालमा भएको जनगणना भन्दा यस बर्ष हुन लागेको जनगणना अलि फरक हुनेछ । देश सङ्घीयतामा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हुनेछ । सोही सङ्घीयताको धारणा अनुसार नै जनगणना हुने जानकारी निर्देशक लामिछानेले दिनुभयो ।यसपालिको जनगणनामा ७ वटा प्रदेश जनगणना समन्वय समिति कार्यालय रहनेछन् जसको नेतृत्व प्रदेशको प्रमुख सचिवले गर्नेछन् । त्यस्तै ८० वटा जिल्ला जनगणना कार्यालयहरू रहनेछन् जसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ४ वटा जिल्ला कार्यालयहरू रहने र ७५३ वटा स्थानियतह समन्वय गर्ने गरी ३४९ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना हुनेछन् जसको नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने जानकारी समेत निर्देशक लामिछानेले दिनुभयो । प्रदेशमा उपसचिव स्तरको प्रदेश जनगणना अधिकारी रहनेछन् । त्यसका लागि प्रदेश स्तरको जनगणना कार्यालय रहनेछ ।यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति गठन गरिनेछ । यो समितिभन्दा मुनि पनि अर्को समिति रहनेछ, जसलाई वडा गणना सहजीकरण समिति भनेर नाम दिइएको छ । यो समिति वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ । जसमा वडा सदस्य तथा नागरिक समाजको प्रतिनिधि, दलित प्रतिनिधि र महिला प्रतिनिधि समेत रहनेछन् । ६ हजारभन्दा बढी वडाहरूमा यस्ता समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।अगामी चैत १ गतेदेखिबाट प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला जनगणना कार्यालय खुल्नेछन् । यस्तै सात प्रदेशमा पनि कार्यालय खुल्नेछ । ७७ जिल्ला भए पनि जनसङ्ख्या धेरै भएका केही जिल्लामा थप कार्यालय गरेर ८० वटा जिल्ला कार्यालयहरू सञ्चालन हुने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
९ महिना सम्ममा नतिजा आउने
असारभर सङ्कलन गरेको फारम केन्द्रमा आइसक्नेछ । साउन–भदौबाट आँकडा प्रशोधनको काम सुरु हुनेछ । डाटा इन्ट्रीका लागि पहिले टेन्डर प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई दिने गरे पनि यो पटक भने करारबाट लिइने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनभयो ।उहाँले भन्नुभयो– ‘यो पटक कर्मचारी हामी आफैले लिएर काम गर्छौँ । हामीले आँकडा सङ्कलन गरेको ६ महिनाभित्रमा डाटा इन्ट्री गरिसक्छौँ भने ९ महिनाभित्रमा नतिजा निकाल्छौँ । मुख्य मुख्य तथ्याङ्क विवरण ९ महिनाभित्रमा निकाल्छौँ । विगतमा करिब करिब २ वर्ष पनि लागेको थियो । बढीमा ९ महिना लगाउने त्यसभन्दा माथिको समय नलाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’ नतिजा निकालिसकेपछि तथ्याङ्क विभागको वेभराइटमा गएर सबै विवरण हेर्न सक्ने जानकारी लामिछानेले दिनुभयो ।सबै क्षेत्रहरूको विषयगत प्रतिवेदनहरू समेत छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रकाशन गरिने छ । शिक्षा, बसाइसराई, स्वास्थ्य, बालबालिका, मातृ मृत्युदर, जनजाति, भाषा, धर्म लगायत सबै क्षेत्रहरूको विषयगत प्रतिवेदन निकाल्ने जानकारी निर्देशक लामिछानेले दिनुभयो ।
