हेटौडा- मुलुकमा राज्य पुनर्संरचना अनुसार अहिले तीन तहबाट नागरिकले सेवा पाईरहेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ बाहेक अन्य इकाईहरु संविधानले निर्देशन गरेको अवस्था छैन । तर जिल्लाको चिनारीका लागि जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था पनि सँगै गरिएको छ । समितिलाई स्थानीय तहहरु बीच समन्वय गर्ने बाहेकको कुनै अधिकार दिइएको छैन । जिल्लाको समग्र विकासको नेतृत्व गरेको जिल्ला विकास समिति समन्वय समितिमा सीमित भएपछि अस्तित्वको खोजीमा देखिन्छ । त्यसैले समन्वय समितिहरुले सामुहिक रुपमा नै अधिकारको माग गर्दै आएका छन् । तर स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि बनेको ऐन नियमावलीहरुमा जिल्ला समन्वय समिति कहिँ कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । यस कुराले संघ जिल्ला समन्वय समितिलाई थोरै भए पनि अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा देखिँदैन । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई सेवा र सुविधा दिएपछि जिम्मेवारी पनि हुनुपर्ने पक्षमा अब वकालत सुरु भएको छ । वहसले तार्किक निश्कर्ष पाउनु आवश्यक छ ।
मकवानपुर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को सम्पन्न चौथो जिल्ला सभाले नागरिकसँग जोडिने गरी जिम्मेवारीको माग गरेको छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा मकवानपुर जिसस सक्रिय देखिएको छ । संविधानले दिएका अधिकारलाई प्रयोग गर्दा कामको खाँचो जिल्ला समन्वय समितिलाई छैन । कार्यकारी अधिकार नहुँदा केही अपुग भएको अनुभूति हुनु स्वभाविक हो । तर समन्वयको कामले पनि परिणाम देखाउन सकिन्छ भन्ने उदाहारण समन्वय समिति मकवानपुर बनेको छ । स्थानीय तहबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिने तथा विवादहरुमा समन्वयात्मक जिम्मेवारी अभिभावकीय भूमिका हो । मकवानपुर जिल्ला समन्वय समिति यो भूमिकामा सफल छ । जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा सडक मानवमुक्त जिल्ला घोषणा भएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई क्षमता विकास तालिम दिने अवधारणा समन्वय समितिकै हो । अधिकारलाई उपयोग गर्दा नयाँ जिम्मेवारीको खोजी हुनु पर्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
त्यतिमात्र हैन जिल्ला समन्वय समितिले चालुआर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रमहरु पनि प्रस्तुत गरेको छ । यस समितिलाई राज्यकोषबाट रकम विनियोजन हुने व्यवस्था छैन तर मकवानपुर जिससले भने केही कार्यक्रमहरुको सूचि नै बनाएको छ । जहाँ ईच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने उक्तीलाई चरितार्थ गर्दै सरकारहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी गरिने कार्यक्रममा कसैको असहमति रहँदैन । त्यसैले स्पष्ट योजना र कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था स्वभाविक रुपमा हुने देखिन्छ । गत वर्ष पनि जिल्लाका स्थानीय तहका गतिविधि र जिससले खेलेको भूमिकाका विषयमा पुस्तक नै प्रकाशन गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति अझै जवाफदेही बनाउन योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, नदिजन्य पदार्थको अनाधिकृत प्रयोग र दोहनलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्ने कार्य गर्दै नियम विपरित कार्य गर्नेलाई कारबाही समेत गरेको छ । एकरुपताका लागि पोशाक र लोगो, सहकार्यका लागि प्रत्येक महिनाको २५ गते समन्वय वैठक जस्ता उदाहरणीय काम भएका छन् । यसरी हेर्दा जिल्ला समन्वय समितिसँग विकासका लागि बजेट मात्र नभएको हो तर काम गराउनका लागि अधिकार नै नभएको भने होईन । ( मिति २०७६/ ४ / २८ गतेको समृद्ध समाज दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय हामिले साभार गरेका हौँ । )
