हेटौंडा– जिल्ला समन्वय समिति महासंघ केन्द्रिय कार्य समितिले नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को उत्खनन्, संकलन तथा विक्रि बितरणका लागि वातावरणिय परिक्षण (आइइ) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट जारी मापदण्ड (कार्यविधि) का सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष सिता सुन्दासलगायतको टोलीले आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटेर लिखित पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष सुन्दासले मन्त्री त्रिपाठी समक्ष पत्र मार्फत गत आर्थिक बर्षसम्म संघीय कानुन र बागमती प्रदेश सरकारद्धार जारि कानुनको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम स्थानीय तहहरुले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आइइ) प्रतिवेदन स्वीकृत गरी सो का आधारमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा ग्रावेल आदि ठेक्का विधिबाट उत्खनन्, संकलन तथा विक्रि भएको तथा, विकास निर्माण समेत सुचारु भएको साथै तीनै तहका सरकारले कानुन कमोजिम राजश्व प्राप्त गरिरहेको बताउनुभयो । तर, यस बर्ष नेपाल सरकारबाट जारी ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डका कारण कानुन बमोजिम वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी योजनावद्ध कार्य सम्पादन गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले यसबाट अत्यावश्यक कामका लागि जनताले नदिजन्य पदार्थ प्रयोगको विकल्प रोज्ने र चोरि निकासी बढ्ने, विकास निर्माणका कार्यहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै राजस्वको व्यवस्थित असुली तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन प्रयोग र नियन्त्रण गर्न कठिनाई हुने देखिएकोले उक्त प्रावधान हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले उक्त प्रावधानले गर्दा संविधान प्रदत्त प्रदेश एवम् स्थानीय तहहरुको अधिकार कटौती गर्ने र त्यस्ता अधिकार अन्तरगत बनेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्ने भएकोले संवैधानीक व्यवस्था र प्रदेश कानुनको समेत कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै जारी मापदण्डको दफा ४ को उपदफा २ को १० मा रहेको “घना वस्ती र वन क्षेत्रको २ किलो मिटर भित्रको नदीबाट नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन गर्न पाईने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्थलगत वस्तुगत अवस्था र प्राविधीक रुपले प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी उक्त प्रावधान संशोधन गरि कार्य सम्पादन गर्न सहजताका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।
त्यस्तै मन्त्री त्रिपाठीसंगको भेटमा अध्यक्ष सुन्दासलगायतको टोलीले जिल्ला समन्व्य समितिलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि ऐन नियमको परिमार्जन लगायतको विषयमा समेत छलफल भयको महासंघका प्रवक्ता एवम् जिसस भक्तपुरका प्रमुख नबराज गेलालले जानकारी दिनुभयो । टोलिमा महासंघका उपाध्यक्ष एवम् जिसस नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङ, प्रवक्ता एवम् भक्तपुर प्रमुख नबराज गेलाल, केन्द्रीय सदस्य एव जिसस काठमाडौंका प्रमुख शिबसुन्दर राज वैद्य, महासघका महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपानलगायतको सहभागिता थियो ।
यस अघि उक्त विषयमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रघुनाथ खुलाललगायतको टोलीले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सम्बन्धीत निकायमा पत्राचार मार्फत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । महासंघ बागमती प्रदेशले पनि मापदण्डको दफा ४ को उपदफा २ को १० मा रहेको व्यवस्थालाई स्थलगत वस्तुगत अवस्था र प्राविधिक रुपले प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न सहजताका लागि प्रदेश सरकार, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा सम्बन्धीत निकायलाई आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
