हेटाैंडा– सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आज जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई अगामी असोज ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताउनु भएको छ । यही भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।
