म पेशाले सञ्चारकर्मी (पत्रकार) हुँ । तर, मैले आफ्नै बारेमा कस्लाई भन्ने ? कस्लाई सुनाउने ? सोच्न सकेकको छैन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभीड–१९) को महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । विश्व अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएर सबैतिर जस्तै सञ्चार क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परेको छ ।
बजार व्यवसाय बन्द हुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्, विज्ञापनमा असर परेको छ, जसले गर्दा कैयौँ सञ्चारगृहले सञ्चारकर्मीलाई बिदा गरे, कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानमा आधा तलब दिएका छन् भने कतिपयले केही प्रतिशत कटौती गरेका छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रका लागि लकडाउन भइरहेको समयमा पनि जोखिम मोलेर जनतालाई सूसुचित गर्न क्रियाशील पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुलाई सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले समयमा पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, जागिरबाट हटाउने र न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित गरेका छन् ।
यसबीचमा कतिपय पत्रकारहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने काम गरिरहेकाहरू पनि तलब सुविधाबाट बञ्चित छन् । सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले पारिश्रमिक नदिनेलगायत अन्य विभिन्न कारणले उनीहरू पेशाबाटै विस्थापित हुने स्थिति सृजना भएको छ, भने कति त विस्तापित नै भइसकेका छन् । माहामारीकाबीच सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा पत्रकारलाई पारिश्रमिक, काम गर्ने वातावरण र पेशागत हकहितको सुरक्षा नहुँदा उनीहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेको हो ।
राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा हेरिने सञ्चारकर्मीहरू कोरोनाको माहामारीकाबीच पनि जोखिम मोलेरै फ्रण्टलाइनमा काम गरिरहेकै छन् । तर, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी पछि जनतालाई सुसुचित गर्ने काममा फ्रण्टलाइनमा रहेर कोरोनाको जोखिम मोलेरै कार्य गरिरहेका सञ्चारकर्मीका विषयमा भने उनीहरुकै हकहितकालागि सङ्गठित सङ्घ÷संस्था पनि मौन जस्तै छन् भने सरकारले पनि कहीं कतै सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । सबैलाई पीडा छ अहिले तर हामीले नगरे कसले गर्छ, त्यसैले हामीले जनतालाई सुसुचित गराउने कार्य निरन्तर गर्नै पर्छ । तर, यस विषयमा कहीं कतै सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन हुनु प¥थ्यो भन्ने मेरो भनाई हो ।
अब कुरा गरौं सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको : सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्नु हुँदैनथ्यो, तर महामारीका बेला बजार व्यवसाय बन्द हुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्, विज्ञापनमा असर परेको छ, जसले गर्दा कैयौँ सञ्चारगृहले यस्तो गरेको हुन सक्छ । सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले समयमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराएनन्, जागिरबाट हटाए, र न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित गरे भन्ने विषयमा मेरो खासै गुनासो छैन तर, महामारीका बेला ती पत्रकारका हकहीतका लागि सङ्गठित सङ्घ÷संस्था र विषेश गरी सरकारले यस विषयमा सोच्नु प¥थ्योे र सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याएर सम्बोधन गर्नप¥थ्यो । सरकारले तसै पत्रकारलाई पैसा बाढ्नु पर्छ भन्ने पनि मेरो धारण हैन, त्यसो गर्न पनि सकिन्न । तर सरकारले कोरोना सम्बन्धी सचेतना जगाउन सञ्चार माध्यमको व्यापक प्रयोग गरेर सो वापत केही अनुदान उपलब्ध गराउन सक्थ्यो ।
निष्कर्ष : अहिलेको अवस्थामा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने हुनाले सञ्चार माध्यमबाट सचेतना फैलाउँदा जोखिम समेत कम हुने र जनता सचेत समेत हुने थिए । जोखिम कम हुने र सचेतना फैलाउन मद्धत पुग्ने हुनाले सञ्चार माध्यम सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने हुँदा तीनै तहका सरकारले यसको प्रयोग गर्दा सहज हुञ्छ । साथै सो वापत सञ्चारगृहलाई केही रकम उपलब्ध गराउँदा सञ्चारकर्मीहरू विस्थापित हुने जोखिम पनि घट्छ ।
