काठमान्डाैं– कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै गइरहेका बेला विज्ञहरुले भने पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाउन सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत कोभिड–१९ को सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा। कृष्णप्रसाद अधिकारीले व्यापारीहरुले सरकारलाई पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने भन्दै असफल बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।
कोरोना परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च महंगो हुने भएकाले तीन तहकै सरकार पनि परीक्षणमै अल्झिएको भन्दै रजिष्ट्रार अधिकारीले लक्षण देखिएकाहरुको मात्रै परीक्षण गर्न सुझाब दिनुभयो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला र किटको प्रमाणित गर्ने कुनै संयन्त्र नभएकाले पीसीआर परीक्षणको नतिजाको विश्वासनीयता माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको बताउनुभयो । रजिष्ट्रार खनालले अहिले चालु रहेका प्रयोगशालाहरुले संक्रमितको संख्या तीन गुणा बढे पनि परीक्षण गर्न सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसै नेपाल नर्सिङ् काउन्सिलका अध्यक्ष गोमादेवी निरौला श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको संक्रमतिहरुको उपचारमा १२ घण्टासम्म खटिने नर्सहरुले जोखिम भत्ता नपाउनु दुःखद भएको बताउनुभयो । संक्रमितहरुको उपचारमा डाक्टरहरु नजाने र नर्सहरुलाई नै खटाउने गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले उपचारमा खटिने नर्सिंङ स्टाफले समयमा तलव समेत नपाएको गुनासो सुनाउनुभयो ।
बैठकमा उपसमितिका सांसदहरुले पीसीआर परीक्षणको विश्वासनीयता, प्रयोगशालाहरुको पर्याप्तता लगायत बारे जिज्ञासा राख्नुभयो । उपसमितिले आजै निजि अस्पतालका सञ्चालकहरुसँग पनि छलफल गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड १९ को सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको थियो ।
