मकवानपुर– मकवानपुरका स्थानीय तहका प्रमुहरूले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि वातावरणिय प्रभाव मुल्याङकन (आईई) सम्बन्धी संघिय सरकारले पठाएको मापदण्ड परिमार्जन हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा आज बसेको स्थानीय तह समन्वय बैठकमा मापदण्डका विषयमा भएकाे छलफलका क्रममा संघिय सरकारद्धारा पठाइएको मापदण्ड परिमार्जन गर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आग्रह गरेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मकवानपुरका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले अहिलेकै अहिलेकै मापदण्ड अनुसार जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहमा आइई हुने अवस्था नरहेकाले मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले कोरोनाको माहामारीका कारण अर्थतन्त्र धारासाहि भएकोे अवस्थामा अहिलेकै मापदण्ड अनुसार आइई हुने अवस्था नरहेकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अहिलेकै मापदण्ड अनुसार नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै यसको परिमार्जन हुनु पर्ने उनिहरुको भनाई थियो । उनिहरुले मापदण्ड अनुसार नदिजन्य पदार्थको आईई गर्न नसकिने हुँदा स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा समेत ह्रास हुने हुँदा अहिलेको कार्यविधि परिमार्जन गर्न संघिय सरकारलाई पत्राचार गर्ने निणर्य गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संघिय सरकारले मापदण्ड परिमार्जन नगरेमा प्रदेश सरकारको ऐनको आधारमा आँफै कार्यविधि स्वीकृत गरेर भएपनि काम गर्ने बताएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख खुलालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शर्सत र बिषेश अनुदानमा रकमबाट ठेक्का सम्झौता भइ कोरोनाका कारण कार्य सम्पनन हुन नसकेको र त्यस्तो आयोजनाका विषयमा प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा समस्या सृजना भएको बताएका छन् । प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा शसर्त र बिशेष अनुदानका त्यस्ता बजेटबाट ठेक्का मार्फत संचालन भएका त्यस्ता योजनाका विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाई थियो । उनिहरुले कोरोनाको प्रभावका कारण संघिय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट संचालित त्यस्तो आयोजनाका विषयमा ६ महिना समयावधि थप गरेर मार्ग प्रसस्त गरेको तर प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा समस्या सृजना भएको बताएका छन् । उनिहरुले यस विषयमा कार्यपालिका बैठकबाट नै निर्णय गरेर पठाउँदा समेत बागमती प्रदेश सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, थाहा नगरपालिकाका मेयर लबशेर बिष्ट, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मिना कुमारी लामा, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिदुर हुमागाई, बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनाल, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तान, राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका अध्यक्ष जीवन लामा, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपाल, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेललगायतको उपस्थिती थियो ।
