मकवानपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सबैको ईमान्दार प्रयासबाट मात्र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभएको छ । प्रदेश सभाको आजको बैठकलाई संबोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले विगतको अनुभवको जगमा वर्तमानको ईमान्दार प्रयासबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको आगामी बजेटले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै समृद्धिको मार्गचित्रलाई पछ्याएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभामा गर्नुभएको सम्बोधनको पुर्ण पाठ
माननीय सभामुख ज्यु,
एवम् प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरु
बागमती प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनक्रममा विनियोजन विधेयक २०७७ को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा यहाँहरुले महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गर्नुभएको छ । यसक्रममा माननीय सदस्यहरुले दिनुभएको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव एवम् यहाँहरुबाट प्रस्तुत धारणाहरु हाम्रो मार्गदर्शनका रुपमा रहनेछन् । देश कोरोना महामारीको विरुद्ध संघर्षरत रहेको यस घडिमा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ हामी यहाँ उपस्थिति भएका छौं । यसक्रममा यहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको महत्वपूर्ण विचारका लागि हार्दिक आभार एवम् धन्यवाद व्यक्त गर्दै केहि विषयवस्तुहरु प्रष्ट पार्न चाहान्छु ।
विगतका कमिकमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नेक्रममा प्रदेश सरकार यहाँसम्म आईपुगेको छ । विगतको अनुभवको जगमा वर्तमानको ईमान्दार प्रयासबाट मात्र हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दछौं । यसर्थ प्रदेश सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु त्यसैतर्फ केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ । विनियोजन विधेयक माथिको छलफलको क्रममा माननीय ज्युहरुले बजेटका विविध पक्षका बारेमा रचनात्मक धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसक्रममा प्रदेश पुर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरु समेतको सहभागितामा जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा उपयुक्त योजना छनौट गरी पठाउने र सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत खर्च गरिने गरी निश्चित कार्यविधिका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम संचालन हुने व्यवस्था छ । तर यसको गलत ब्याख्या गरेर संसद बिकास कोष भनेर बदनाम गर्न खोजिएको छ । स्वभाविकरुपमा संसदको कार्य नीति निर्माण गर्ने हो, तर हाम्रो जस्तो परिवेशमा जनताकोबीचबाट निर्वाचित माननीयप्रति विकास र अन्य सरकोरका विषयहरुमा समेत जनताको अपेक्षा हुने गरेको यथार्थलाई अस्विकार गर्न सकिदैंन । यिनै सन्दर्भहरुलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम आएको हो ।
छलफलको क्रममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक संसदको भूमिका र हेर्ने दृष्टिकोणको सम्बन्धमा समेत विषयहरु उठेका छन् । संवैधानिक, कानूनी एवम् सैद्धान्तिकरुपमा समेत यस सभाका सबै सदस्यहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार फरक हुन सक्दैन । हामीले अंगिकार गरेको संविधान र कानूनी प्रवन्धले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई तरिकाले संसद निर्वाचित हुने व्यवस्था अन्तर्गत हामी सबै यहाँ प्रदेश सदस्यको हैसियतमा छौं । यहाँ हामी सबै समान छौं । यसर्थ प्रत्यक्ष र समानुपातिक संसदबीच विभेद वा अन्य कुनै प्रकारको फरक ब्यवहार हुन सक्दैन । हामी सबै यसमा प्रष्ट छौं ।
माननीय सभामुख ज्यु
माननीय सदस्यीयहरु
सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको रु तीन अर्ब बजेट कोषको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत सहुलीयत पूर्ण ऋणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहान्छु । आजको आवश्यकता भनेको अनुदान माथि अनुदान होईन । त्यसरी अनुदान माथि अनुदान दिएर कुनै संघ संस्था वा व्यक्ति विषेशलाई प्रोत्साहन गर्न सकिदैन । राज्यको दायित्व भनेको व्यपार व्यवसाय सञ्चालन गर्न होस या रोजगारी श्रृजना गर्ने कार्यमा होस राज्यले उपयुक्त वातावरणको श्रृजनागरी आवश्यक कार्य मिलाईदिने मात्र हो । कानूनी व्यवस्थालाई सहज बनाईदिने हो । बजारलाई व्यवस्थित बनाइदिने र उत्पादनको उचित मुल्यप्राप्तिको आधार श्रृजना गरिदिने हो । अहिले बजेटमा हामीले अनुदानलाई परिमार्जन गरी सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका छौं । कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यपी रुपमा सिर्जित महामारीबाट हाामी पनि अछुतो रहन सकेनौं ।
यस महामारीका कारण रोजगार गुमाएका वा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु समेत रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किएको अवस्थामा यस सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्राप्तगरी कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरु स्वरोजगार हुनसक्ने छन् र अन्यलाई रोजगार दिन समेत सक्नेछन् । कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी प्रवद्र्धन, उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरण जन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग लगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्बको कोषको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जुन कार्यक्रम मार्फत ३० हजार भन्दा माथिको संख्यामा लघुउद्यमी र साना किसानहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
निश्चय नै कोरोनाले देशको अर्थतन्त्रलाई अपुरणीय क्षति पु¥याएको छ । रेमिट्यान्स माफर्त देशलाई धानिरहेका युवाहरु स्वदेश फर्किएका छन् । स्वदेशमै रहेका युवाहरु श्रम र उत्पादनमा जोड्नुपर्ने चुनौती छ । शिक्षा, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रहरुमा संकट सिर्जना भएको छ । प्रदेश सरकार यसप्रति सचेत छ । कृषि लगायतका क्षेत्रमा केहि संम्भावनाहरु पनि देखिएका छन् । यस आर्थिकवर्षको बजेटले चुनौतिलाई समाना गर्दै सम्भावनालाई पहिल्याउने बाटो पक्रेको छ । सिप विकास, प्रविधिको उपयोग एवम् प्रोत्साहनका कार्यक्रम माफर्त ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आगाडि बढाउन पर्याप्त ध्यान दिईएको छ । उद्योग एवम् लगानी मैत्रि वातावरणको निर्माण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सोहि अनुरुपका कार्यक्रम तय गरिएका छन् । प्रदेशका गौरवका आयोजना सहित पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासको अवधारणा अन्तर्गत बजेटको सन्तुलित वितरण गरिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र देशकै राजधानी काठमाण्डौंलाई सहज ढंगले जोड्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा मेरुदण्डको काम गर्ने भएकोले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालको दिर्घकालिन विकासको कोसेढुङ्गा हुने विश्वास सहित प्रदेश सरकारले सूरुङ मार्गको योजना अगाडी बढाए हो । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो शहर काठमाण्डौं देशको केन्द्र हो । यस केन्द्रसंग पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकहरु सहजरुपमा जोडिन चाहान्छन् तर देशमा विद्यमान सडक सञ्जाल त्यस्तो सहज छैन । हामीले निर्माण गर्ने सुरुङ्गमार्गले सहजता प्रदान गर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । यसले इन्धन, मोटर पार्टस लगायतमा खर्च हुने अबौं रुपैयाँ बचत गराउन सक्छ । भारतबाट हाल अमलेषगञ्ज सम्म आएको पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरुङमार्ग हुँदै काठमाण्डौ पु¥याउने योजनापनि सुरुङमार्ग निर्माणसंगै जोडेर अगाडि बढाइने योजना छ । पाइपलाइनले पनि देशको ठूलो ढुवानी खर्च बचत गर्न सक्छ । प्रस्तावित भीमफेदी काठमाण्डौं सुरुङ्ग मार्ग संघीय सरकारसंग सहकार्यमा निर्माण गरिने पनि जानकारी गराउद छु । साथै संघीय सरकारसंग स्रोत सुनिश्चितताको लागि अनुरोध गरिएको छ ।
प्रदेशको विकट गाउँपालिका मध्येकोे धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिका तथा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालले जोडिन नसकेकोमा नजिकैको राजमार्ग वा कालो पत्रे सडकबाट उक्त गाउँपालिकाको केन्द्रहरुसम्म जोड्नका लागि निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । तथा अन्य १४ वटा पालिकाको केन्द्रहरुमा बाह्रै महिना निर्वाध रुपमा सवारीका साधनहरु सञ्चालन गर्नका लागि कालोपत्रे गर्नेकार्य अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा १७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ढलान गर्नेकार्य गरेको छ । त्यस्तै ३३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ८०७ किलो मिटर नयाँ सडक निर्माणगरेको छ भने ३२० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ ।
सरकारले कोरोना महामारीको सन्दर्भमा आवश्यक औजार तथा उपकरण खरिद, अन्य व्यवस्थापकीय कार्य, सचेतना, क्वारेण्टाईन एवम् आईसोलेसन वार्ड निर्माण, कोरोना परीक्षणका लागि आरडिटि एवम् पिसिआर टेस्टको वृद्धि, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्ट लाईनमा बसेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु समेटेको छ । हेटौंडा अस्पताललाई तीनसय शैयाको क्षमतामा वृद्धि गर्ने त्यस्तै भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताललाई १००÷१०० शैया क्षमताको विशिष्टीकृत सेवा सहितको अस्पताल, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई ५०÷५० शैया क्षमताको अस्पताल, रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५÷२५ शैया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी आवश्यक औजार तथा उपकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड (१९ (कोरोना भाइरस) को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा गुणस्तरीय स्वस्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउन हाल प्रदेश अस्पताल नभएका जिल्लाहरु मध्ये दोलखाको चरिकोट, काभ्रेको मथिनकोट, ललीतपुरको बज्र बाराही र चितवनको रत्ननगर अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालमा स्तरोन्नति गरि सबै जिल्लाका अस्पतालको सेवा बिस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्था गर्ने तथा बागमती प्रदेशका सबै ६६ निर्वाचन क्षेत्रमानै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराऊन स्थानीय तहका थप २१ ओटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अस्पताल सेवा संचालन गर्ने, सबै जिल्लामा डाइलासिस सेवा सन्चालन गर्ने, हजारौं युवाको सिप विकास गरी उनीहरुलाई श्रम, उत्पादन र रोजगारी संग जोड्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटिका छन् । समग्रमा बजेटले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ, समृद्धिको मार्गचित्रलाई पछ्याएको छ ।
सरकारले विभिन्न कारणले अधुरा रहेका योजनाहरुको अवस्था हेरी म्याद थपगर्न संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने छ । सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धन विकास र उत्थानमा सरकार प्रतिवद्ध छ । नेपाल सरकारको निर्णायानुसार कोभिड–१९ को कारण २०६७÷१२÷११ गतेबाट शुरु भएको बन्दावन्दी देखि सो समाप्त हुने दिन सम्मको अवधिलाई विशेष अवधि मानी सो अबधिभर घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरन्जन कर, सवारी साधन सम्वन्धी गैर कर राजस्व एव अन्य गैर कर राजस्व वुझाउने म्याद असोज मसान्त सम्म थप गरिएको छ । सो अवधि भित्र नविकरण गराउनेहरुको लागि बन्दाबन्दीका अवधिमा लाग्ने जरिवाना छुट दिन कानुनी प्रक्रिया मिलाइने छ । प्रदेश सरकारको संगठन संरचना निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सबै प्रकारका सेवाहरु उपलब्ध गराउने गरी कार्यालयहरु व्यवस्था गर्नेकाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रशासनिक कार्य अनुगमन, यातायात, लघु तथा साना उद्योग र अन्य कार्यहरु गर्नका लागि ११ जिल्लामा प्रदेश व्यवस्था कार्यालयको व्यवस्थागरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
अन्त्यमा, यस छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरुले दिनुभएको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव एवम् मार्गदर्शनलाई प्रदेश सरकार हार्दिकतापुर्वक ग्रहण गर्दछ । योजना कार्यान्वयको सन्दर्भमा समेत यहाँहरुको महत्वपुर्ण भूमिका एवम् सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
धन्यवाद् ।