जिससबाट पायाे अनुमति–
मकवानपुर– मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वनयुक्त देशकै पहिलो गाउँपालिका घोषणा हुने भएको छ । बालमैत्रीका विभिन्न ३९ सुचकमा काम सम्पन्न गरेर आगामी पुस २८ गते बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा हुने भएको छ । बाल मैत्री स्थानीय शासनका सुचकहरु पुरा गरेको भन्दै बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरले घोषणाका लागि अनुमति समेत दिएको हो ।

जिससबाट अनुगमन टोली गठन गरेर अनुगमन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आज जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीलाई बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणाको अनुमति प्रदान गर्नुभएको हो । जिससबाट अनुगमन गर्दा गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानिय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ घोषणा कार्यविधि २०७० र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिमसम्पुर्ण वडाहरु निर्धारित न्युनतम सुचक तथा मापदण्डहरु पुरा गरेको पाईएकोले बालमैत्री स्थानिय शासन युक्त स्थानिय तह घोषणाको अनुमति दिएकोप्रमुख खुलालले बताउनुभयो ।

यस अघि गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई बालमैत्रीका क्षेत्रमा पुर्वाधारलगायत सम्पुर्ण कार्यहरु पुरा गरेको भन्दै अनुमतिको माग गरेको थियो । जस अनुसार जिसस उपप्रमुख भगवति पुडासैनीको संयोजक्त्वमा गत पुष १६ देखि २२ गते सम्म गाउँपालिकाको ९ वटै वडामा स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा गाउँपालिकाले विभिन्न चरणका गतिविधिहरु सञ्चालन गरी ३९ वटा सूचक पूरा गरेको पाईएको जिसस उपप्रमुख पुडासैनीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानिय तह घोषणाका लागि बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा कार्यविधि २०७० बमोजिम सेवा प्रवाह र संस्थागत सूचकहरु प्राप्तीको लागि बाल बचाउको क्षेत्र, बाल संरक्षणको क्षेत्र, बाल विकासको क्षेत्र, बाल सहभागिताको क्षेत्र र संस्थागत विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यहरु गरेको पाईएको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकामा विकराल समस्याको रुपमा रहँदै आएको बाल विवाहको न्यूनिकरण भएको, बाल हिंसाका घटना नभएको तथा बाल श्रम उन्मूलन भएको पाईएको अनुगनम टोलीका सदस्य एवम् जिसस सदस्य देवराज रिमालले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले सार्बजनिक निकाय, भौतिक संरचनामा बालमैत्री व्यवस्था, बाल सहभागिता, बाल संरक्षण, बाल बचाउ र बाल विकासको सारतत्वलाई अवलम्बन गर्नुका साथै बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाका लागि बाल अधिकार समिति, वाल क्लवलगायत गठन गरेर बाल अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको पाईएको उहाँले बताउनुभयो ।