काठमाडौँ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी सम्बन्धित प्रदेश भित्रको अन्य स्थानीय तहको समान तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थामा सांसदहरु सहमत हुनु भएको छ । प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज भएको निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक माथिको छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशले बनाउने कानुन र मापदण्ड अनुसार प्रदेश भित्रको अन्य स्थानीय तहको समान तहमा कर्मचारी सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थामा सहमती भएको हो ।
यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षणका लागि छुट्टै आधार र मापदण्ड बनाउनु पर्ने कुरामा सांसदरु सममत हुनु भएको छ । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कानुन दिर्घकाल सम्मकाम लागि बनाउनु पर्ने भएकाले सत्ता पक्षले आफ्नो लागि मात्रै र प्रतिपक्षले अप्ठेरो बनाउने गरी मात्रै सोच्न नहुने बताउनुभयो । मन्त्री त्रिपाठीले समय अनुसार जनताले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जसलाई पनि सरकारमा पु¥याउन सक्ने भएकाले उदारता पूर्वक सोचेर दिर्घकालिन रुपमा चल्ने गरी, दृष्टिकोणमा फरक भएका विषयमा थप छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो । छलफलमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहको सोही तहमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र नपर्ने विषयमा सांसदहरुबीच मत बाझिएको थियो । बैठकमा सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले एउटा प्रदेशको छुट्टै कानुन अनुसार नियुक्त हुने कर्मचारीलाई छुट्टै कानुन भएको अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न नमिल्ने तर्क गर्नु भएको थियो भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले एक प्रदेको स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो ।
