नेपालमा गत वर्ष करिब ३५ हजार व्यक्ति विभिन्न बहानामा बेचबिखनमा परेका थिए । जसमा करिब ५ हजार बालबालिका रहेको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगार, श्रम तथा अन्य विभिन्न कारणले आन्तरिक तथा बाहृयरूपमा मानव बेचबिखनको अवस्था अत्यन्त डरलाग्दो देखाएको छ । यसरी बेचबिखनमा परेकाहरू बँधुवा मजदुर या मनोरञ्जन तथा यौन व्यवसायमा संलग्न रहने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । गरिबी, पारिवारिक विचलन, एकल अभिभावकत्व, साथीहरूको लहैलहै, संरक्षणको अभाव तथा अन्य समस्यामा रहेका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सजिलै चंगुलमा फसाएर बालदासताको शिकार बनाएको पाइन्छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले होटलमा भाँडा माभ्mने, लुगा धुने र खाना पकाउने आदि कामको खोजीमा हिँडेका तीनजना १०, १६ र १७ वर्षका बालबालिकालाई सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका अवस्थित एउटा होटलको भित्रपट्टि गोप्य घरमा होटलमा आएका पुरुषहरूलाई भित्र पठाई यौन सम्पर्क गर्न लगाउने, यौन सम्पर्क राख्न नमान्नेलाई गालीगलौज गर्ने, डर देखाउने, मार्ने धम्की दिने र होटलबाट बाहिर जान नदिने गरेको अवस्थामा एक दिन १७ वर्षीया बालिकाले भागेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जानकारी गराएपछि प्रहरी टोलीले उक्त होटलबाट अरू दुईजनालाई समेत उद्धार गरेको थियो । हाल सुनसरी जिल्ला अदालतसमक्ष मानव बेचबिखन तथा शरीर बन्धकअन्तर्गत मुद्दा चलेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भर्खरै मात्र दुईवटा राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा मनोरञ्जन, सत्कार सेवामा श्रम गर्ने बालबालिकको अवस्था र मानव बेचबिखनमा बालबालिकाको प्रतिशत सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट नेपालमा बालबालिका र त्यसमा पनि मूलतः बालिकाहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको देखाएको छ । महिला तथा बालबालिकालाई देहव्यापार, रात्रिकालीन डान्सबार तथा सर्कसका कामका लागि बेचबिखन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मानव बेचबिखनको अवस्था प्रतिवेदन २०७४ मा मुलुकको आर्थिक अवस्था र बेरोजगारी समस्याका कारण महिला तथा बालबालिका मनोरञ्जनजस्तो बालश्रममा संलग्न हुन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१२÷१३ को एक अध्ययनअनुसार मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवामा श्रम गर्ने २९ हजार बालबालिका तथा महिला बेचबिखनको जोखिममा छन् ।
तेरे दे होमले २०१३ मा गरेको अध्ययनमा सहभागी ४ सय ३० जनामा मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवामा कार्यरत महिला श्रमिकहरूमध्ये ७९ प्रतिशत १६ देखि १८ वर्षमुनिका ४ प्रतिशत १० देखि १२ वर्षका बालबालिका रहेका छन् । यसरी सत्कार तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा बेचबिखनमा पर्नेहरू ८३ प्रतिशत बालबालिका हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस वर्ष २ हजार ५६७ जना बालबालिका हराएको रिपोर्ट प्रहरी कार्यालयमा रहेको छ । जसमा १ हजार ७६२ बालक छन् भने ८०५ बालिका रहेका छन् ।
चितवनकी १५ वर्षीय एक बालिका अभिभावकको आर्थिक समस्याका कारण निजी विद्यालयबाट सामुदायिकमा भर्ना भइन् । तर, केही समयमै स्कुल छोडेर नजिकैको खाजा घरमा काम गर्न थालिन् । काम गरेको तलब उनले होइन उनका बाबुले लैजान्थे । उनी त्यसैकारण घर छाडेर साथीसँग बसिन् र साथीकै सम्पर्क र प्रभावबाट यौन व्यवसायमा लागिन् । यसले उनलाई कमाइ पनि राम्रो दियो र चिनजानको दिदीको सुझावमा उनी काठमाडौं आइन् तर उनलाई जति राम्रो सपना देखाइएको थियो त्यो भएन । बरु उनलाई होटलमा बन्धक सरह राखियो र दैनिक सातजनासँग यौन सम्पर्क गर्न लगाइयो । एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा उनलाई त्यो ठाउँबाट उद्धार गरी संरक्षण गरिएको छ तर उनका साहुजी र काममा लगाउने दिदीलाई कानुनी कारबाही भएको छैन ।
संविधानतः बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था छ । यसैगरी कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले बालबालिकालाई दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक मानसिक हिंसा वा यातना तथा यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी वर्तमान संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ ।
नीतिगत र कानुनीरूपमा केही कमजोरी भए तापनि विद्यमान कानुनलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन मात्र गर्न सकेमा मात्र पनि मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनमा सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिने संयन्त्रको व्यवस्था छ । उक्त संयन्त्रहरूले सार्थक ढंगबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरिदिँदा मानव बेचबिखनमा नयाँ–नयाँ तरिका अपनाएर बालबालिकालाई बँधुवा श्रमिक बन्न बाध्य बनाइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
बालबालिकाको हकमा राज्यको दायित्व संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणलाई व्यवहारतः कार्यान्वयनको सट्टा गरिबी, अशिक्षा स्थानीय परिवेशलाई कारक मान्दै सदियौंदेखिको बालदासता र बालबालिकाको बेचबिखनमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । यतिमात्र होइन मनोरञ्जन तथा सेवा क्षेत्रमा श्रमरत बालबालिका मात्र नभई युवाहरू पनि बाल्यावस्थादेखि नै यस क्षेत्रमा संलग्न हुनेले बँधुवा बालश्रम तथा बालदासताको स्वरूपमा परिवर्तन भई यौन हिंसा तथा यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य हुन पुग्नु अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था हो ।
सीमित संख्यामा उद्धार गरिएका घटनाको आधारमा तयार गरिएको यस प्रतिवेदनलाई मात्र आधारमान्दा पनि हजारौंको संख्यामा बालबालिका बेचबिखनमा पर्नुको साथै बालदासता र बालयौन हिंसा तथा शोषणको शिकार भएर बाँच्न बाध्य भएको स्पष्ट हुन्छ । जबसम्म बालदासताबाट बालबालिकालाई मुक्त गरी देशका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वतन्त्ररूपमा बाँच्ने र क्षमताअनुसारको विकास गर्ने अवसरबाट बञ्चित रहिरहन्छन् त्यसबेलासम्म देशको समग्र विकासको कल्पना सपनामा मात्र सीमित हुनेछ ।
यसरी दासताको जन्जिरबाट बालबालिकालाई उद्धार गरिए तापनि बालबालिका माथि अन्याय गर्ने बेचबिखनमा संलग्न तथा यौन व्यवसाय गर्न बाध्य पार्ने अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही नहुनुले बालबालिकामाथिको शोषण, दमन र बेचबिखनमा कमीको साटो स्वरूप र शैलीमा परिवर्तन गरी यसलाई निरन्तरता दिइरहेको पाइन्छ ।
मानव अधिकार आयोग तथा विभिन्न गैरसरकारी निकायको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सरकारी तहबाट गहन अध्ययन र त्यसका आधारमा नयाँ नीति र कार्यक्रम नबन्नु र यसलाई यथार्थमा सम्बोधन गर्न सरकारको प्रतिबद्धता नहुनुले नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र बालबालिकालाई यौन व्यवसायमा संलग्न बनाउने विभिन्न नयाँ–नयाँ तरिका प्रयोग भइरहेको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरू पनि यसको नियन्त्रण र निर्मूलनभन्दा पनि परियोजनाका रूपमा सीमित क्षेत्र र सीमित समयका लागि चल्नु र ठोस निष्कर्षभन्दा पनि प्रतिवेदनमा मात्र केन्द्रित हुनुले यसमा चाहिने जति सुधार नभएको हो ।
उनीहरूलाई अमानवीय शोषण, दुव्र्यवहार र जबरजस्ती बन्धक बनाई यौन शोषणजस्तो अत्यन्त निम्न कोटिका क्षेत्रमा धकेल्ने व्यवसायी, त्यहाँसम्म पु¥याउने दलाल तथा सहयोगीलाई कडा कानुनी कारबाहीका साथ बालबालिकाको समग्र विकासका लागि उनीहरूबाटै पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसार न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका रहेको छ । न्यायिक समिति, नागरिक समाज, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासनदेखि नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र, नेपाल प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, बाल हेल्प लाइन १०९८ (दश नौ आठ) बालबालिका खोजतलास केन्द्रले आप्mना आँखा सधैं चनाखो राख्न सके यो न्यूनीकरणको पहिलो खुड्किलो हो ।
सरकारको नीति र कार्यक्रमले सधैं सम्बोधन गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रचारमुखी कार्यक्रम र कनिका छर्ने प्रवृत्तिमा सरकार अल्मलिनुले यसको व्यावहारिक कार्यान्वनको पक्ष सदैव फितलो रहेको छ । साथै, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र यसप्रतिको उदासिनताका कारण नै बालबालिकाको बेचबिखन, ओसारपसार गर्दै उनीहरूलाई बँधुवा बालश्रमको साथै यौन हिंसा तथा व्यवसायमा धकेन्ने कार्यमा सुधार हुन नसकेको हो ।
