नयाँदिल्ली । भारत सरकारले आज जम्मु–काश्मिरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो ।
मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नु भएको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिनुभएको छ । अबका दिनमा जम्मु–काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुने र यहाँका नागरिकले अबका दिनमा दोहोरो नागरिकता राख्न नपाउने जनाइएको छ ।
भारत सरकारले गरेको यस निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ ।
संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु–काश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । काश्मिरका केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छन् । काश्मिरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक युद्ध भइसकेको छ ।
सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु काश्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ । आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु काश्मिर पिपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उहाँहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ । श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ ।
यस आदेश अनुसार, मानिसहरूको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ ।- रासस–एएफपी
